रास्वपा महाधिवेशन शुल्क ५ हजार, नतिरे प्रवेश निषेध
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले लेबी नतिरेका महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई अधिवेशनमा प्रवेश नदिने निर्णय गरेको छ । महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न आफ्नो पुरानो पदअनुसारको लेबी तिरेको हुनुपर्नेछ ।
लेबी तिर्न बाँकी सदस्यहरूलाई तत्काल रकम बुझाउन र पार्टी अनुशासन तथा निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्न पनि निर्देशन दिइएको उनले बताए । लेबी पाँच हजार तिर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
सुकुम्बासी बस्ती अवलोकनमा हर्क साम्पाङ
काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवम सांसद हर्क साम्पाङ राई सुकुम्बासी बस्तीको अवस्थाबारे प्रत्यक्ष जानकारी लिन सोमबार काठमाडौंको थापाथलीस्थित खाली गरिएको बस्ती पुगेर अवलोकन गरेका छन् । उनले विस्थापित परिवारहरूको अवस्था र भोगिरहेका समस्या...
निर्वाचन सामग्री आपूर्तिका लागि आयोगमा १३ सेवाप्रदायक संस्था सूचीकृत
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले हिमाली तथा उच्च हिमाली क्षेत्रमा मतपत्रलगायतका सामग्री ढुवानीका लागि विभिन्न १३ व्यवसायीक संस्था सूचीकरण गरेको छ।
आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिन...
निर्वाचनलाई सुरक्षित तबरले सम्पन्न गर्न प्रधान सेनापतिको निर्देशन
काठमाडौँ । प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देलले अन्य सुरक्षा निकाय र सबै सरोकारवालासँग समन्वय गरी आसन्न निर्वाचनलाई सुरक्षित तबरले सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन् । जङ्गी अड्डामा सञ्चालित पृतनापति समन्वयात्मक बैठकको समापन सत्रलाई आज सम्बोधन गर्दै उहाँ...
फागुन ४ गतेदेखि १८ गतेसम्म निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न पाइने
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि फागुन ४ गतेदेखि १८ गतेसम्म निर्वाचन प्रचारप्रसारको समय तोकेको छ । आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार तोकिएको अवधिभित्र आचारसंहिता पालना गर्दै प्रचारप्रसार गर्न...
मुख्यमन्त्री यादवद्वारा मधेशवादी दल र नेताको उक्साहटमा नलाग्न प्रदेशवासीलाई आग्रह
जनकपुर । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले प्रदेशवासीका लागि सम्बोधन गरेका छन् । शनिबार विहान जनकपुरधामस्थित आफ्नो निजी निवासमा पत्रकारहरु समक्ष प्रदेशवासीका लागि सम्बोधन प्रस्तुत गरेका छन् । सम्बोधनमा मुख्य...
कांग्रेस विवाद : सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको विवादको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । गगन थापालाई कांग्रेस सभापतिमा मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।



