५ निर्माण कम्पनी र आपूर्तिकर्ता कालोसूचीमा, ३ वर्षसम्म सार्वजनिक खरिदमा भाग लिन नपाउने
काठमाडौँ । सरकारले काममा ढिलासुस्ती र लापरवाही गर्ने पाँचवटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरूलाई कालो सूचीमा राखेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मंगलबार असार ३० गते एक सूचना जारी गर्दै ती कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको जानकारी दिएको हो ।
विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूबाट लेखि आएको सिफारिसका आधारमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा १ बमोजिम यो निर्णय गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि नै लागू हुने गरी ती कम्पनीहरूले १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैनन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
आज ५ हजार २०० रुपैयाँले बढ्यो सुनको मूल्य, चाँदीको कति ?
काठमाडौँ । नेपाली बजारमा मंगलबार सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ । आज सुनको मूल्य तोलामा ५ हजार २०० रुपैयाँले बढेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार मंगलबार छापावाल सुनको मूल्य तोलामा २ लाख ४७ हजार ९०० रुपैयाँ काय...
विदेशी मुद्राको विनिमय दर, डलर १५२ रुपैयाँ नाघ्यो
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारका लागि विदेशी मुद्राको आधिकारिक विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५२ रुपैयाँ ३१ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ ९१ पैसा कायम भएको छ ।
त्यसैगरी युरोपियन य...
आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमय दर
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५३ रुपैयाँ ८१ पैसा र बिक्रीदर १५४ रुपैयाँ ४१ पैसा निर्धारण गरिएको छ । अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०६ रुपैयाँ ६...
मंगलबार विदेशी मुद्राको विनिमयदर कति ?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४० रुपैयाँ ९० पैसा र बिक्रीदर १४१ रुपैयाँ ५० पैसा निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, युरोपियन...
ग्यास अनुदान खारेज गरिँदै
काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०९२/९३ सम्म खाना पकाउने एलपी ग्यासको अनुदान खारेज गर्दै विद्युतीय चुल्होमा अनुदान उपलब्ध गराउने योजनाका साथ सरकारले ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३ सार्वजनिक गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आम जनता...
भोटेकोशी विपद्को वैज्ञानिक अध्ययन गर्न सरकारद्वारा ७ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति निर्माण
काठमाडौँ । सरकारले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीको वास्तविक वैज्ञानिक आधार र प्रमाण खोजी गर्न सात सदस्यीय विज्ञ अध्ययन समिति गठन गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जल नीति तथा सुशासन विज्ञ देवेश बेल्बासेको संयोजकत्वमा उक्...



