५ निर्माण कम्पनी र आपूर्तिकर्ता कालोसूचीमा, ३ वर्षसम्म सार्वजनिक खरिदमा भाग लिन नपाउने
काठमाडौँ । सरकारले काममा ढिलासुस्ती र लापरवाही गर्ने पाँचवटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरूलाई कालो सूचीमा राखेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मंगलबार असार ३० गते एक सूचना जारी गर्दै ती कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको जानकारी दिएको हो ।
विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूबाट लेखि आएको सिफारिसका आधारमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा १ बमोजिम यो निर्णय गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि नै लागू हुने गरी ती कम्पनीहरूले १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैनन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
यस्तो छ आजका लागि निर्धारित विदेशी मुद्राको विनिमयदर
काठमाण्डौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४४ रुपैयाँ १३ पैसा र बिक्रीदर १४४ रुपैयाँ ७३ पैसा तोकिएको छ । यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १६९ रुपैयाँ...
चुनावी परिणामलाई नेप्सेको स्वागत, छ प्रतिशत वृद्धिसँगै कारोबार बन्द
काठमाडौँ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज नेप्से परिसूचकमा लगातार तेस्रो सकारात्मक सर्किट लागेसँगै आजको कारोबार बन्द गरिएको छ । आज नेप्से परिसूचक १६२ दशमलव ९३ अङ्कले बढेर दुई हजार ८७५ दशमलव ४३ को बिन्दुमा कायम भएको छ । यो छ प्रतिशतको वृद्धि हो । प्रतिनिधिसभ...
आज सामान्य अंकले बढ्यो नेप्से, ३ अर्ब २२ करोडमा झर्यो कारोबार
काठमाडौँ । साताको चौथो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक १.३७ अंकले बढेर २५८५.८७ को विन्दुमा कायम भएको छ । आज दिनभरिमा ३३४ कम्पनीको ७२ लाख २४ हजार ९१७ कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ३ अर्ब २२ करोड ४६ लाखको सेयर कारोबार भएको छ । आज १११ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा...
प्रतिकित्ता १३५ रुपैयाँमा नै मुक्तिनाथ विकास बैंकको साढे १ लाख कित्ता शेयर बिक्रीमा
काठमाडौँ । मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडले संस्थापक शेयर बिक्रीमा ल्याएको छ । बैंकले संस्थापक समूह तर्फको १ लाख ५६ हजार २८३ कित्ता शेयर बिक्रीमा राखेको हो ।
उक्त शेयर खरिदका लागि जो सुकै व्यक्ति तथा कम्पनीले आगामी जेठ १ गतेभित्र मुक्तिनाथ क्य...
धानको समर्थन मूल्य : प्रतिक्विन्टल मूल्य ३६ सय ६० रूपैयाँ
काठमाडौँ । सरकारले धान लगाउनु अगावै आगामी आर्थिक वर्षको लागि धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने सकारात्मक निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्दै यो मूल्य निर्धारण गरेको हो, जसको...
सरकारी कर्मचारीलाई अब १५ दिनमै तलब
काठमाडौँ । सरकारी कर्मचारीले अब १५ दिनमै तलब भत्ता पाउने भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै सरकारी कर्मचारीलाई १५,१५ दिनमै तलब र भत्ता उपलब्ध गराउन परिपत्र जारी गरेको हो । वैशाख ४ गतेको निर्णयमा मासिक रूपमा दिइँदै आएको तलबलाई अ...



