१७ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा, सार्वजनिक आयोजनामा प्रतिबन्ध
काठमाण्डौँ । सरकारले १७ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ती कम्पनीहरूलाई एकदेखि दुई वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ १ बमोजिम सम्झौता उल्लङ्घन गर्ने, समयमै काम नसकाउने वा निर्माण कार्य अधुरै छाड्ने जस्ता कारणले ती कम्पनीहरूलाई कारबाही गरिएको हो ।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले तोकिएको अवधि पूरा नहुँदासम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायसँग निर्माण कार्यमा संलग्न हुन नपाउनेछन् । सूचनामा उल्लेख भएअनुसार केही कम्पनीलाई एक वर्षका लागि र केहीलाई दुई वर्षका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
शुक्रबार कुन विदेशी मुद्राको विनिमयदर कति ?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज शुक्रबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । आजका लागि निर्धारित विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४३ रुपैयाँ ३६ पैसा र बिक्रीदर १४३ रुपैयाँ ९६ पैसा निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, युरोपियन युरो ए...
सुनको मूल्यले दिनदिनै बनाउँदै नयाँ रेकर्ड, बुधबार प्रतितोला कति ?
काठमाडौँ । नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च बनेको छ । सुनको मूल्य आज तोलामा एक हजार ५०० रुपैयाँले बढेर इतिहासकै उच्च बनेको हो । नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुन प्रतितोला दुई लाख ७८ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
नेप्से ९.९३ अंकले उकालो, साढे ७ अर्बको सेयर कारोबार
काठमाडौँ । साताको तेस्रो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक ९.९३ अंकले बढेर २६४९.३० विन्दुमा पुगेको छ । आज ३३४ कम्पनीको १ करोड ४८ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएको छ । कारोबारमा सहभागी कम्पनीमध्ये १४८ को सेयर मूल्...
केरुङ-काठमाडौं रेलमार्गको अध्ययन प्रतिवेदन तयार
काठमाडौँ । नेपाल र चीन जोड्ने बहुप्रतिक्षित काठमाडौं–केरुङ अन्तरदेशीय विद्युतीय रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन चिनियाँ पक्षले अबको डेढ महिनाभित्र बुझाउने भएको छ। केही दिनअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको प्रस्तुतीकर...
सुदूरपश्चिममा धान उत्पादन : क्षेत्रफल घट्यो, उत्पादकत्व वृद्धि
कञ्चनपुर । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पछिल्ला वर्षमा धानको उत्पादकत्वमा वृद्धि भएको छ। खेती गर्ने तरिका सुधार गरी किसान व्यावसायिक बन्न थालेपछि धान उत्पादनमा वृद्धि भएको कृषि विकास निर्देशनालय सुदूरपश्चिमले जनाएको छ। निर्देश...
सरकारले नसुने डिजिटल अर्थतन्त्र गुम्ने आइटी व्यवसायीको चेतावनी
काठमाडौँ । सूचना प्रविधि तथा सफ्टवेयर सेवा क्षेत्रका व्यवसायीहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेटमार्फत आइटी उद्योगलाई उच्च प्राथमिकता दिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आइटी सर्भिसेज कम्पनीज एनएएस आइटीले सरकार...



