ऋणको पासोले जनता जेलमा, सरकार वैदेशिक ऋण थुपारेर देश डुबाउने खेलमा !

अनुसा थापा ____________

पछिल्लो पाँच वर्षयता बैंकिङ्ग कसुरको मुद्दा ह्वात्तै बढेको छ । त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी चेक बाउन्स र आर्थिक लेनदेनको कसुर रहेको छ । बैंकिङ्ग कसुरको प्रमुख कारण आर्थिक मन्दी देखिन्छ । बजारमा लामो समयदेखि आर्थिक मन्दी छ । व्यापार–व्यवसाय डामाडोल छ । सहकारी डुबेको छ । जसका कारण बैंकिङ्ग कसुरको मुद्दा बढेको हो । ऋणीले ऋण तिर्न नसकेपछि बैंकिङ्ग कसुरमा कानुनको ढोका ढकढकाउनेहरु निरन्तर बढेका हुन् । पाँच वर्षअगाडि घरजग्गा, सेयर, गाडीको कारोबार उच्च थियो । धितोको मूल्य बढेको बढ्यै थियो । एक करोडको धितो एक वर्षपछि तीन करोड पुग्थ्यो । 

ऋणीले एउटा बैंकबाट अर्को बैंकमा धितो सार्थें । त्यहाँबाट पैसा निकालेर पुरानो बैंकको ऋण चुक्ता गरिदिन्थें । वा बेचेर ऋण चुक्ता गरिन्थ्यो र बाँकी भएको पैसा आफूसँग राखिन्थ्यो । तर, धितोको मूल्य केही वर्षयता निरन्तर घट्दो छ । एक करोडको धितोको मूल्य घटेर ६० लाखमा आइसक्यो । 

सस्तो मूल्यमा बेच्छु भन्दापनि खरिदकर्ता भेटिँदैनन् । बैंकको किस्ता तिर्नका लागि ऋणीले व्यक्तिबाट ऋण लियो । बैंकले धितो खाइदियो, यता व्यक्तिबाट लिएको ऋण ठाडै छ । अर्कोतिर, उनीहरु मुद्दा मामिला खेप्न बाध्य छन् । ऋण लिने बेलामा उनीहरुले तमसुक र चेक दिएका छन् । चेक नसाटिनेबित्तिकै उनीहरु प्रहरीकहाँ पुग्छन् । त्यसपछि चल्छ–बैंकिङ्ग कसुरको मुद्दा । एकातिर सर्वसाधारणले सम्पत्ति सकाएका छन्, अर्कोतिर जेल पनि पुगिरहेका छन् । बैंकबाट ऋण लिएर घर, गाडी, सेयर किन्नेहरुले यो समस्या भोगिरहेका छन् । पाँच वर्षअगाडि तीन करोड भनेको घरजग्गा अहिले ८० लाखमा बेच्छु भन्दापनि किन्ने मान्छे नभेटिने घरजग्गा कारोबारीहरु बताउँछन् ।

पाँच वर्षअगाडि ३२ सयदेखि ४५ सयमा बिक्री भएको सेयरको मूल्य घटेर २७ सयमा आएको छ । निजी प्लेटको सवारी साधन खरिद गर्ने कोही छैनन् । सुन केही महिनाअघि चार लाख रुपैयाँ तोला पुग्यो । तर, सुन पसले सुन खरिद गर्नै चाहँदैनन् । पैसा छैन, अन्तै लगेर बेच्नुस् भनेर फिर्ता पठाइन्छ । 

व्यापारीहरु भन्छन्,‘पसल खोल्नु मात्र हो, बोनी हुँदैन ।’ सहकारी, लघुवित्त, फाइनेन्सका बचतकर्ताहरु पाँच वर्षदेखि रोएर हिँडिरहेका छन् । सहकारीमा लाखदेखि करोड रकम भएका उनीहरुसँग कोठा भाडा तिर्ने पैसा छैन । न साँवा पाएका छन् न ब्याज । सामाजिक सञ्जाल र पत्रपत्रिकामा सस्तो घरजग्गा भनेर दिनहुँ सूचना र विज्ञापनहरु प्रकाशित भइरहेको हुन्छ । 

यता, बैंकको लिलामको विज्ञापन पनि यत्तिकै हुन्छ । ऋण लिएर घरजग्गा, गाडी र सेयर किन्नेहरु जेल पुगेका छन् । कतिपय देश छोडेर भागेका छन् त कतिपय लुकेर हिँडेका छन् । तनाव सहन नसकेर कतिपयले आत्महत्याको बाटो रोजेका छन् । सरकारले १० हजारभन्दा मूनिका बचतकर्तालाई बचत फिर्ता दियो । 

त्योभन्दा माथि भएकालाई सहकारी सञ्चालकको घरजग्गा बेचेर फिर्ता दिने भनिएको छ । तर, कसले घरजग्गा किन्छ ? आनाको पाँच–दश हजारमा नबिक्ने जग्गा टुक्राटुक्रा पारेर लाखदेखि करोडौंमा बेचिएको छ । सर्वसाधारणलाई बिहान–बेलुका छाक टार्न धौं धौं परेको बेलामा घरजग्गामा कसले लगानी गर्ने ? यतिबेला सेयरमा लगानी गर्नु भनेको आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्नु मात्र हो । सेयरको भाउ निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ । गाडीमा कसले लगानी गर्ने ? सर्वसाधारणले अब यी क्षेत्रमा लगानी गर्नुअघि बारम्बार सोच्छन् । किन कि, सर्वसाधारणले बजार सँधै एउटै गतिमा जाँदैन भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझिसकेका छन् । 

ऋण लिईलिई यी क्षेत्रमा लगानी गर्नु जेलको बाटो तय गर्नु हो भनेर जनता सचेत भइसकेका छन् । अब बैंक र दलालहरुले कसलाई मुर्गा बनाउने ? घरजग्गा कारोबारीहरुको अहिले भागाभाग भइसकेको छ । पहिले मालपोत कार्यालय, यातायात कार्यालयमा दलालीहरु यत्तिकै भेटिन्थ्यो । 

तर, अहिले उनीहरु देखिँदैनन् । प्रायः जसो अरु नै पेशामा लागिसकेका छन् । सेयर दलाली दीपक भट्ट र व्यापारी सुलभ अग्रवालको मुद्दाले दर्जनौं बैंक डुब्ने देखिएको छ । साथै, सिईयोहरु पनि जेल पुग्ने सम्भावना व्यापक छ । स्मार्ट टेलिकम प्रकरणले पनि धेरैलाई जेल पुर्याउने देखिएको छ । 

बैंक तथा वित्तिय संस्थाले घुस खाएर एउटै व्यक्तिलाई एकदेखि ७५ अर्बसम्म ऋण दिएका छन् । धितोमा सरकारी, सार्वजनिक, ऐलानी, गुठी, हदबन्दीभन्दा बढी, राजपरिवार, उद्योगको जग्गा राखिएको छ । सरकारले सरकारी सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने अभियान शुरु गरिसक्यो । रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने हिजोको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ । 

बैंकले घुसका लागि बचतकर्तालाई डुबाउने भएको छ । कानुनले कसैले ऋण तिर्न सकेन भने थुनामा पठाउने व्यवस्था गरेको छ । बैंकले पनि धितो लिलाम गरेर ऋण उठाउने हो । बैंकबाट ऋण लिएका पाँच लाखभन्दा बढी ऋणी कालोसूचीमा परिसकेका छन् । कालोसूचीमा परेकाले राज्यबाट पाउने सेवासुविधा खोसिन्छ । 

तिनका छोराछोरी विदेश जान र सरकारी जग्गा खानबाट वञ्चित हुन्छन् । सहकारीबाट ६३ लाख, लघुवित्तबाट २७ लाख र बैंकबाट २२ लाखले ऋण लिएका छन् । मीटरब्याजमा त ऋण लिने लाखौं छन् । १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नमिल्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, बैंकले १२ प्रतिशत भनेर ८० प्रतिशतसम्म ब्याज असुल्यो । तीन प्रतिशत सेवाशुल्क लियो । २० प्रतिशत त घुस नै खायो । व्यक्तिले त एक लाखको पाँच हजारदेखि ३० हजार ब्याज लिए । चर्को ब्याजका कारण ऋणी शिथिल बन्दै गए । अन्तिममा उनीहरुको जेलको बास भएको छ । बालेन सरकार आएपछि सहकारीमा डुबेको पैसा फिर्ता आउँछ, घरजग्गा चलायमान हुन्छ, सेयर पुरानै अवस्थामा फर्किन्छ भन्ने थियो ।

तर, सोचेअनुरुप भएन । किन्ने छैनन्, बेच्ने मात्रै छन् । पैसा हुनेले बैंकबाट निकालेर घरमा लुकाइहाले । पैसा नहुनेलाई जति नै मूल्य घटेपनि के मतलब ? किन्न सक्ने होइन । सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट कर झनै घट्ने देखिन्छ । सरकारले हचुवाको भरमा बजेट ल्यायो । हचुवाकै भरमा कर्मचारीको तलब बढायो । तर, आम्दानीको स्रोत सरकारले खोजेको देखिएन । कहाँबाट ल्याएर सरकारी खर्च धान्ने ? के छ सरकारसँग स्रोत ? बालेन सरकार आएको तीन महिनामै तीन खर्ब भन्दा बढी वैदेशिक ऋण लिइसकिएको छ । पुरानै सरकारले ३२ खर्ब ऋण लिइसकेको छ । 

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनमा ८४ अर्ब ७७ करोड ४५ लाखको सरकारी सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ । निजी सम्पत्तिमा २७ खर्ब बराबरको क्षति पुगेको छ । यी संरचना पुनःनिर्माण गर्न यसको दोब्बर खर्च लाग्छ । निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, स्वास्थ्य बीमाको ४३ अर्ब, कोरोनाको २४ अर्ब र दूध किसानको सात अर्ब भुक्तानी दिन सकिएको छैन । 

उनीहरु वर्षौंदेखि रोएर बसिरहेका छन् । २०८३ माघ महिनाभित्रमा नेपाल ग्रे लिष्टबाट निस्किएन भने ब्ल्याक लिष्टमा पर्छ । देश कालोसूचीमा परेमा नेपाली विदेश जान पाउँदैनन्, नेपालको अनुदानलगायत रोकिन्छ । राजश्व उठ्न छोडेको छ । यस्तोमा सरकारी खर्च कसरी धान्ने ? बालेन सरकारसँग देश बनाउने के योजना छ ? एक सय रुपैयाँ राजश्व उठ्दा ५६ रुपैयाँ वैदेशिक ऋण तिर्नुपर्छ । ४४ रुपैयाँले विकास गर्ने कि कैदीबन्दीलाई खाना खुवाउने ? 

• शनि, ३० जेठ २०८३