घट्यो चिराइतोको मूल्य, किसान चिन्तित

भोजपुर । लेकाली भेगमा पाइने बहुउपयोगी जडीबुटी चिराइतोको मूल्य यस वर्ष उल्लेखनीय रूपमा घटेपछि यहाँका किसान चिन्तामा परेका छन् । विगत केही वर्षयता किसानको आम्दानीको प्रमुख आधार बनेको चिराइतोले यसपटक अपेक्षाअनुसार मूल्य नपाउँदा खेतीमा संलग्न किसान निराश भएका हुन् ।

गत वर्ष प्रतिमन ४० किलोग्राम चिराइतो रु ४१ हजारसम्म बिक्री भएको भए पनि यस वर्ष प्रतिमन रु २८ देखि ३० हजारसम्ममात्र मूल्य पाइरहेको टेम्केमैयुङ गाउँपालिका–१ तिम्माका किसान गुणराज राउतले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार उत्पादनमा खासै कमी नआए पनि बजारमा माग घट्नु र मूल्य अस्थिर हुँदा किसानलाई ठूलो असर परेको छ । “गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष चिराइतोको मूल्य निकै घटेको छ”, राउतले भने, “मूल्य घटेपछि हामी किसानमा समस्या थपिएको छ ।”

मूल्य बढ्ने आशामा आफूले उत्पादन भएको चिराइतोमध्ये १५ मन बिक्री नगरी गोदाममा सुरक्षित राखेको उनले बताए । हाल २० रोपनी क्षेत्रमा चिराइतोखेती गर्दै आएका राउतले आगामी वर्ष करिब ४० मन उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । 

उनका अनुसार मूल्यमा उतारचढाव भए पनि चिराइतोखेतीबाट वार्षिक औसत रु तीनदेखि चार लाखसम्म आम्दानी हुँदै आएको छ । तर यस वर्ष मूल्य घटिरहेमा आम्दानीमा ठूलो गिरावट आउने जोखिम रहेको उनको भनाइ छ ।

टेम्केमैयुङ–१ अन्तर्गत तिम्माको सुम्लिखा, खम्बुखा, सावालगायत लेकाली क्षेत्रहरू चिराइतोखेतीका लागि उपयुक्त मानिन्छन् । यी क्षेत्रबाट वार्षिक करिब एक हजार मनको हाराहारीमा चिराइतो उत्पादन हुने गरेको स्थानीय किसानले बताएका छन् । यहाँका अधिकांश किसानका लागि चिराइतो नगदे बालीका रूपमा स्थापित भइसकेको छ ।

स्थानीय जानकारहरूका अनुसार चिराइतो विभिन्न रोगको घरेलु उपचारका लागि उपयोगी मानिन्छ । ज्वरो, दम, रुघाखोकी, मधुमेह, पिसाब पोल्ने, पेटसम्बन्धी समस्यालगायत रोगमा यसको पात, डाँठ र जरा प्रयोग गरिन्छ । औषधीय गुण उच्च भएकाले यसको माग देश तथा विदेशमा रहने गरेको छ ।

यहाँ उत्पादन भएको चिराइतो भारत, चीन र बङ्गलादेशलगायत मुलुकमा निर्यात हुने गरेको व्यवसायी बताउँछन् । यद्यपि अन्तरराष्ट्रिय बजारको मूल्य घटबढ, ढुवानी खर्च र उचित बजार व्यवस्थापन अभावका कारण किसानले उचित मूल्य पाउन नसकेको गुनासो बढ्दै गएको छ ।

किसानहरूले सरकारले चिराइतोको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नुका साथै प्रशोधन, भण्डारण र बजार व्यवस्थापनमा सहयोग गरेमा यसको व्यावसायिक खेती थप विस्तार गर्न सकिने बताएका छन् । स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायको ध्यान नगदे बालीको संरक्षण र प्रवर्द्धनतर्फ जानुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

• शुक्र, १८ पुस २०८२