नयाँ अध्यादेशसँगै हितेन्द्रदेव शाक्यसहित १० पदाधिकारी पदमुक्त
काठमाडौँ । सरकारले हालै जारी गरेको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ बमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायमा कार्यरत १० जना उच्च पदाधिकारीहरू आजबाट स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।
मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार, नयाँ कानुनी व्यवस्थाका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् नियमन आयोगका नेतृत्वदायी व्यक्तिहरूको पद रिक्त भएको हो । प्राधिकरण र आयोगबाट को–को बाहिरिएरु मन्त्रालयको विवरणअनुसार पदमुक्त हुने पदाधिकारीहरूको सूची यस प्रकार छन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग
काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि उठेका गम्भीर आरोपहरूको विषयमा तत्काल कारबाहीको माग गर्दै जेनजी मुभमेन्ट नेपालले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । संगठनले आइतबार जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा मन्त्री गुरुङलाई पदबाट बर्खास्त गरी पक्राउ गर्न तथा निष्प...
टेलिफोन र इन्टरनेटको गुणस्तर सुधार्न सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाको प्राधिकरणलाई निर्देशन
१५ असोज, काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन् । बिहीबार प्राधिकरणका पदाधिकारीसँगको छलफलमा मन्त्री तिमिल्सिनाले काठमाडौं उपत्यकामै द...
निर्वाचन तयारीः पन्ध्र नयाँ दल दर्ताको निवेदन, अध्ययन गर्दै आयोग
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले नयाँ राजनीतिक दल दर्ताका लागि निवेदन दिइएका १५ दलको कागजात स्वीकृतिका लागि अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ। आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन घोषणा हुनुअघि १० र घोषणापछि पाँच वटाले दल...
नयाँ आईजीपी नियुक्तिबारे ओलीको कटाक्ष_'अह्राएको काम गर्छन् भनेर बनाएको होला'
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रहरी महानिरीक्षक आईजीपी फेरबदल गर्ने सरकारको निर्णयप्रति तीखा कटाक्ष गरेका छन् । नवनियुक्त आईजीपी डा। मनोज केसीको नियुक्तिलाई लक्षित गर्दै उनले सरकारले आफ्नो अनुकूल काम गराउन...
भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी र जलवायु न्यायबारे ३ महिनाभित्र सशक्त प्रतिवेदन दिन्छौँ : गणेश पराजुली
काठमाडौँ । हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिका नवनिर्वाचित सभापति गणेश पराजुलीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् । बुधबार सभामुख डोलप्रसाद ९डीपी० अर्यालले नवनिर्वाचित सभापति...
सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जालको संचालन प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले...



