नयाँ अध्यादेशसँगै हितेन्द्रदेव शाक्यसहित १० पदाधिकारी पदमुक्त
-
मिडियाबाजी
- मङ्गल, २२ वैशाख २०८३
काठमाडौँ । सरकारले हालै जारी गरेको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ बमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायमा कार्यरत १० जना उच्च पदाधिकारीहरू आजबाट स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।
मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार, नयाँ कानुनी व्यवस्थाका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् नियमन आयोगका नेतृत्वदायी व्यक्तिहरूको पद रिक्त भएको हो । प्राधिकरण र आयोगबाट को–को बाहिरिएरु मन्त्रालयको विवरणअनुसार पदमुक्त हुने पदाधिकारीहरूको सूची यस प्रकार छन् ।
सम्बन्धित खबर
माओवादी-समाजवादीसहितको एकता सम्मेलन (तस्विरहरू)
काठमाडौँ । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा ८ दलका कम्युनिष्ट घटकहरूबीच एकता हुँदैछ । माओवादी, एकीकृत समाजवादी एस लगायत आठ कम्युनिस्ट पार्टीहरूले माओवादी निवर्तमान अध्यक्ष हाल संयोजक पुष्पकमल दाहाल संयोजक र एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल सहसंयोजक हुने गरी प...
रविविरुद्ध दायर रिटमा आज पनि सुनुवाइ
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता प्रकरण सर्वोच्च अदालतमा सोमबार ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको छ । उनीविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद...
सुनसरी घटना जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ, हामी आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरौं : गगन थापा
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सुनसरी घटनाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने बताएका छन् । मंगलबार साँझ भिडिओ वक्तव्य जारी गर्दै सभापति थापाले राजनीतिक दल, नागरिक समाज र स्थानीय जनताले यतिबेला आफ्नो दायित्व पनि पूरा गर्नुपर्ने बताएका हुन्...
संयम र जिम्मेवारीका साथ प्रस्तुत हुन गृहमन्त्रीको आग्रह
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको उच्चस्तरीय बैठकपछि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले वर्तमान सुरक्षा अवस्था विचार गरी जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुन आग्रह गरेका छन् । बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की...
संघीय मामिलामन्त्री प्रतिभा रावल र चिनियाँ राजदूतबीच भेटवार्ता
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले नेपालका लागि चीनका राजदूत झाङ माओमिङसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेकी छन् ।
मन्त्रालयमा भएको भेटका क्रममा नेपाल–चीन द्विपक्षीय सहयोगका विविध विषयमा छलफल भए...
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै एमालेद्वारा सर्वोच्चमा रिट दायर
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागसहित नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । एमालेका नेता महेश बर्तौलाका अनुसार रिट निवेदनमा प्रतिनिसभा विघटन असंवैधानिक रहेको भन्दै पुनर्स्थापनाको माग गरिएको छ । &ls...