नयाँ अध्यादेशसँगै हितेन्द्रदेव शाक्यसहित १० पदाधिकारी पदमुक्त
काठमाडौँ । सरकारले हालै जारी गरेको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ बमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायमा कार्यरत १० जना उच्च पदाधिकारीहरू आजबाट स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।
मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार, नयाँ कानुनी व्यवस्थाका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् नियमन आयोगका नेतृत्वदायी व्यक्तिहरूको पद रिक्त भएको हो । प्राधिकरण र आयोगबाट को–को बाहिरिएरु मन्त्रालयको विवरणअनुसार पदमुक्त हुने पदाधिकारीहरूको सूची यस प्रकार छन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुरुप सेवा प्रवाह गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेन-जी आन्दोलनको भावना र मर्मअनुसार जनआकांक्षाअनुरूप सेवाप्रवाह गर्न निर्देशन दिएकी छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्तर्गतका निकायको चालु आवमा सञ्चालित कार्...
अब कुनै पनि बहानामा चुनाव रोक्नु हुँदैन : केपी ओली
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फागुन २१ गते तय गरिएको निर्वाचनप्रति आशंका बढेको बताएका छन् । चुनावी अभियानका क्रममा गृहजिल्ला झापा पुगेका ओलीले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
सरक...
झलनाथ खनाललाई नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा तेस्रो वरियता
काठमाडौँ । १० दलबीच एकतापछि बुधबार घोषणा हुने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई तेस्रो वरियतामा राख्ने सहमति भएको छ । बुधबार बिहान माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्र...
बालेन केपी ओलीसँग भिड्ने निश्चित, मेयर पदबाट कहिले दिन्छन् राजीनामा ?
काठमाडौँ । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह झापा क्षषत्र नम्बर ५ बाट उम्मेदवार बन्ने लगभग निश्चित भएको छ । यो क्षेत्र नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनाब जित्दै आएको क्षेत्र हो । उम्मेदवारी दिनका लागि बाल...
शिक्षामन्त्री पुनको भनाइ : विदेश घुमेर अर्थतन्त्र बन्दैन
काठमाडौँ । शिक्षामन्त्री महावीर पुनले मन्त्री बनेपछि आएका पाँचवटै विदेश भ्रमणका निमन्त्रणा अस्वीकार गरेको बताएका छन् । देशको अर्थतन्त्र नसुधारेसम्म प्रगति सम्भव नभएको भन्दै उनले विदेश भ्रमणले अर्थतन्त्र नबन्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
एमालेले दर्ता गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले एमालेले दायर गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको पाँच न्यायाधीशको इजलासले बुधबार सात दिनभित्र ल...



