मङ्गलबार, २२ वैशाख २०८३
नेपाली

नयाँ अध्यादेशसँगै हितेन्द्रदेव शाक्यसहित १० पदाधिकारी पदमुक्त

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले हालै जारी गरेको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ बमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायमा कार्यरत १० जना उच्च पदाधिकारीहरू आजबाट स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।

मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार, नयाँ कानुनी व्यवस्थाका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् नियमन आयोगका नेतृत्वदायी व्यक्तिहरूको पद रिक्त भएको हो । प्राधिकरण र आयोगबाट को–को बाहिरिएरु मन्त्रालयको विवरणअनुसार पदमुक्त हुने पदाधिकारीहरूको सूची यस प्रकार छन् ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

चुनावमा उम्मेदवार बन्नेबारे निर्णय गरेको छैन : मन्त्री खरेल

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले आफूले निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने वा नदिनेबारे कुनै निर्णय नगरेको स्पष्ट पारेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवारी दिने चर्चा भइरहेका बेला मन्त्री खरेलले अहिलेसम्म सो विषयमा कुनै न...

समानुपातिक प्रतिनिधिधित्व सुनिश्चित हुनेगरी निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न प्रस्ताव

काठमाडौँ । उज्यालो नेपाल पार्टीले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित रहने गरी निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । बुधबार पार्टी घोषणसमा पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै सो पार्टीले ने...

तोकिएको मितिमै निर्वाचन हुनुपर्छः उपसभापति अर्याल

रुपन्देही । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले तोकिएको मितिमै निर्वाचन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । रास्वपा रुपन्देहीले आज भैरहवामा आयोजना गरेको छठ पर्वको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा सम...

फागुन २१ को निर्वाचन युवा पुस्ताको आन्दोलनको उपलब्धि : राष्ट्रपति

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालमा हुने फागुन २१ गतेको निर्वाचन युवा पुस्ताको आन्दोलनको उपलब्धि भएको बताउँदै यसलाई सफल पार्न सबैलाई आग्रह गरेका छन् । उनले यो निर्वाचन नेपालको विकास र भाग्यका लागि महत्वपूर्...

सुशासन कायम गर्दै निष्पक्ष निर्वाचनमार्फत जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न सरकार प्रतिबद्धः गृहमन्त्री अर्याल

काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले वर्तमान सरकार विधिको शासन स्थापित गर्दै भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन र सुशासन कायम गरी निर्वाचनमार्फत जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने तयारीमा जुटिसकेको बताएका छन् । बिहीबार अध्यागमन विभागद्वारा काठमाडौंमा आयोजित ‘विद...

प्रशासन पुनर्संरचना : मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव

काठमाडौँ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ । छ वटा राष्ट्रिय दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा तयार गरिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । मस्यौदाक...