नयाँ अध्यादेशसँगै हितेन्द्रदेव शाक्यसहित १० पदाधिकारी पदमुक्त
काठमाडौँ । सरकारले हालै जारी गरेको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ बमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायमा कार्यरत १० जना उच्च पदाधिकारीहरू आजबाट स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।
मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार, नयाँ कानुनी व्यवस्थाका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् नियमन आयोगका नेतृत्वदायी व्यक्तिहरूको पद रिक्त भएको हो । प्राधिकरण र आयोगबाट को–को बाहिरिएरु मन्त्रालयको विवरणअनुसार पदमुक्त हुने पदाधिकारीहरूको सूची यस प्रकार छन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
जाँचबुझ आयोगले देउवा र प्रचण्डलाई पनि पठायो प्रश्नपत्र
काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गते भएको घटनाको जाँचबुझ आयोगले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई प्रश्नपत्र पठाएको छ। आयोगले उनीहरूलाई दुवैजनालाई २३ र २४ को घटनासँग सम्बन्धित लिखित प्र...
दोस्रो हुनेकै जमानत जफत
काठमाडौँ । रुपन्देही–३ का रास्वपा उम्मेदवार डा। लेखजंग थापाले आफूले चुनाब जित्दा आफूबाहेक प्रतिस्पर्धी सबै उम्मेदवारको जमानत जफत गराइदिएका छन् । यहाँ थापाले चुनाब जित्दा उनीसँग प्रतिस्पर्धामा रहेर दोस्रो हुने उम्मेदवारले पनि जमानत जोगाउन सकेनन् ।<...
सचिन ढकालले पनि रास्वपाको समानुपातिक सूचीबाट नाम फिर्ता लिए
काठमाडौँ । व्यसायी चन्द्र ढकालका छोरा सचिन ढकालले रास्वपाको समानुपातिक सूचीबाट नाम फिर्ता लिएको घोषणा गरेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार बनेको उनले व्यक्तिगत कारणले नाम फिर्ता लिएको...
दमकमा ‘राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी’को औपचारिक घोषण गरिँदै
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका घाइते, शहीद परिवार र युवा पुस्ता मिलेर निर्माण भएको ‘राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी’को आज औपचारिक घोषण सभा गरिँदैछ । घोषणा सभा दमकको आदिवासी रङ्गशालामा हुन लागेको राष्ट्रिय परिवर्तन पा...
अशोक राई नेतृत्वको जसपा विभाजन, बहुमत केन्द्रीय सदस्य जसपा नेपालमा समाहित
काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टीकी सहअध्यक्ष रेणु यादवसहित बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरु जनता समाजवादी पार्टी नेपालसँगको एकीकरण प्रक्रियामा समाहित भएका छन् । जसपाकी सह अध्यक्ष यादल र र जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच पार्टी एकताको सम्झौतामा हस्ताक...
राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगको २० बुँदे निर्देशन
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ११ मा हुने राष्ट्रियसभा सदस्य र फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूलाई २० बुँदे निर्देशन दिएको छ । समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व...



