नयाँ अध्यादेशसँगै हितेन्द्रदेव शाक्यसहित १० पदाधिकारी पदमुक्त
काठमाडौँ । सरकारले हालै जारी गरेको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ बमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायमा कार्यरत १० जना उच्च पदाधिकारीहरू आजबाट स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।
मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार, नयाँ कानुनी व्यवस्थाका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् नियमन आयोगका नेतृत्वदायी व्यक्तिहरूको पद रिक्त भएको हो । प्राधिकरण र आयोगबाट को–को बाहिरिएरु मन्त्रालयको विवरणअनुसार पदमुक्त हुने पदाधिकारीहरूको सूची यस प्रकार छन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
प्रधानमन्त्री कार्की रारा भ्रमणपछि जुम्लामा
जुम्ला । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की कर्णाली भ्रमणका लागि जुम्ला पुगेकी छिन् । मुगुको रारा ताल भ्रमण सकेर उनी जुम्ला पुगेकी हुन्। जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपक पौडेलका अनुसार उनी रारा तालको अवलोकनपछि जुम्ला पुगेकी हुन् ।
प्रधानमन्त्रीक...
मध्यरातमा दुर्गा प्रसाईं पक्राउ
काठमाडौँ । राष्ट्र, राष्ट्रियता तथा धर्मसंस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । मङ्सिर ७ गतेदेखि आन्दोलन थालनी गर्ने घोषणा गरिसक्नुभएका प्रसाईंलाई प्रहरी टोलीले मध्यरातमा भ...
एमालेले चुनावको तयारी पनि गर्छ, संसद् पुनः स्थापनाको मुद्दा पनि अघि बढाउँछ : ज्ञवाली
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले आफ्नो पार्टीले चुनावको तयारी र संसद् पुनः स्थापनाको मुद्दा सँगसँगै अगाडि बढाउने बताएका छन् । यहाँको सुनबलमा आज आयोजित कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा...
राष्ट्रियसभाको बैठक आज बस्ने
काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका बैठक पनि आज बस्ने भएको छ । बैठक अपराह्न १२स्१५ बजे सिंहदरबारमा बस्ने भएको हो । बैठकमा उपाध्यक्ष निर्वाचन प्रक्रियामा सदस्य प्रेमप्रसाद दंगालले ‘लिलाकुमारी भण्डारीलाई उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्त...
सन्तोष परियारले रास्वपा छाडे
काठमाडौँ । विघटित प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक रहेका नेता सन्तोष परियारले रास्वपा छाडेका छन् । उनले पार्टीका कार्यवाहक सभापति डीपी अर्याल र महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटोलाई राजीनामा बुझाएका...
राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगको २० बुँदे निर्देशन
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ११ मा हुने राष्ट्रियसभा सदस्य र फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूलाई २० बुँदे निर्देशन दिएको छ । समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व...



