नयाँ अध्यादेशसँगै हितेन्द्रदेव शाक्यसहित १० पदाधिकारी पदमुक्त
काठमाडौँ । सरकारले हालै जारी गरेको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ बमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायमा कार्यरत १० जना उच्च पदाधिकारीहरू आजबाट स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।
मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार, नयाँ कानुनी व्यवस्थाका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् नियमन आयोगका नेतृत्वदायी व्यक्तिहरूको पद रिक्त भएको हो । प्राधिकरण र आयोगबाट को–को बाहिरिएरु मन्त्रालयको विवरणअनुसार पदमुक्त हुने पदाधिकारीहरूको सूची यस प्रकार छन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
फागुन २१ का निर्वाचनमा उम्मेदवार नबन्ने विश्वप्रकाश शर्माको घोषणा
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले आगामी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार नबन्ने घोषणा गरेका छन्। बिहीबार कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा बोल्दै महामन्त्री शर्माले उम्मेदवार नबन्ने बताएका हुन् । ‘लगाता...
आध्यात्मिक जीवनशैली मानसिक स्वास्थ्य सुधारका लागि उपयोगी हुन्छ – स्वास्थ्यमन्त्री डा गौतम
काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री डा सुधा गौतमले पछिल्लो समय मानसिक स्वास्थ्यको जोखिम बढ्दै गएकाले यसको न्यूनीकरणका लागि मनोपरामर्शसँगै आध्यात्मिक जीवनपद्धतिमा जोड दिनुपर्ने बताएकी छिन् । तरङ्गीनि फाउण्डेशनले आ...
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तालिका सार्वजनिक : समानुपातिक बन्दसूची बुझाउन तीन दिनको समय
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिकको बन्दसूची बुझाउन तीन दिनको समय दिएको छ । आयोगले आज बसेको बैठकबाट निर्णय गर्दै पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली प्रत्यक्ष र समानुपातिक...
आचारसंहिता अनुगमन अधिकृतलाई आयोगको निर्देशन
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृतलाई थप निर्देशन दिएको छ । आयोगले आजदेखि मतदानको दिन मतदान केन्द्र बन्द नहुन्जेलसम्म पालना गर्नुपर्ने विशेष आचरण प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको हो । यही फागुन २१ गते प्रतिनिध...
कुनै गुट बनाउनु पर्दैन, घण्टी मुनी सबै अटाउन सक्छौँ : रवि लामिछाने
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले पार्टीभित्र एकता, निडरता र देश केन्द्रित राजनीति आवश्यक रहेको बताएका छन् । बुधबार रास्वपाको अभिमुखीकरण कार्यक्रमको दोश्रो दिनलाई सम्बोधन गर्दै उनले गुटगत राजनीति त्याग्न आग्रह ग...
२० वटा ऐन संशोधनको तयारी, कानुन मन्त्रालयद्वारा सर्वसाधारणसँग राय र सुझावको आह्वान
काठमाडौ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा विधायन ऐन, २०८१’ मा सर्वसाधारणसमक्ष राय, सुझाव माग गरेको छ .
मन्त्रालयले देशमा प्रचलित विभिन्न २० वटा महत्त्वपूर्ण ऐनहरूको संशोधन प्रस्...



