बुधबार, १३ साउन २०८३
नेपाली

नयाँ आर्थिक वर्षसँगै थपियो करको भार : आजदेखि यी सात क्षेत्र महँगिँदा उपभोक्ता मर्कामा

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवात अर्थात् साउन १ गतेदेखि विभिन्न वस्तु तथा सेवाहरूमा नयाँ कर र अतिरिक्त शुल्कहरू लागू गर्ने भएको छ । आन्तरिक राजस्व संकलनलाई सुदृढ बनाउने र वित्तीय स्रोत जुटाउने लक्ष्यका साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्, सुनचाँदी, राइड सेयरिङ, क्यासिनो र डिलक्स होटल–रिसोर्ट जस्ता सातवटा मुख्य क्षेत्रमा करको दायरा विस्तार गरिएको छ ।

यस नयाँ कर नीतिको प्रत्यक्ष प्रभाव आम सर्वसाधारणदेखि लिएर विभिन्न व्यवसायहरूमा पर्ने देखिएको छ, जसले गर्दा बजारमा दैनिक उपभोगका आधारभूत सेवाहरू समेत महँगिने निश्चित भएको छ । विशेषगरी शिक्षा, स्वास्थ्य र बिजुली जस्ता संवेदनशील एवं अत्यावश्यक सेवाहरूमा थपिएको करका कारण देशको मध्यमवर्गीय परिवारको मासिक बजेटमा ठूलो असर पर्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार अब निजी शैक्षिक संस्थाहरूले विद्यार्थीसँग लिने मासिक शुल्कमा थप ३ प्रतिशत कर भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

सूर्यकुण्ड हाइड्रोको आईपीओ बाँडफाँड, ५७ हजार २४३ जनाले हात पारे शेयर

काठमाडौँ । सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि निष्काशन गरेको आईपीओ बाँडफाँड गरेको छ। बिक्री प्रबन्धक कुमारी क्यापिटल लिमिटेडले आज बिहान आईपीओ बाँडफाँड गरेको हो । यस कम्पनीले माघ १८ गतेदेखि माघ २१ गतेसम्म सर्वसाधारणका लागि प्...

जेनजी आन्दोलनका क्रममा महानगरमा मात्रै १ अर्ब बराबरको क्षति

विराटनगर । जेनजी आन्दोलनका क्रममा विराटनगर महानगरपालिकाको भौतिक संरचना र अन्य सामानसहित झण्डै १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । मेयर नागेश कोइरालाका अनुसार भौतिक संरचनातर्फ २३ करोड ३७ लाख ५८ हजार २३४ रुपैयाँ बराबरक...

नेशनल लाईफले ग¥यो बागमती प्रदेशका सिईओ क्लब सदस्यलाई सम्मान

काठमाण्डौँ । नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.ले काठमाण्डौ स्थित वेभ हस्पिटालिटीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको सभापतित्वमा सिईओ क्लब सदस्य सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तोकिएको बीमा...

हिमाली हाईड्रो फण्डले बोलायो साधारणसभा, आईपीओ प्रस्ताव पारित गर्ने

काठमाडौँ । हिमाली हाईड्रो फण्ड लिमिटेडले आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले आईपीओ निष्कासनको प्रस्ताव पारित गर्न चौथो साधारणसभा आह्वान गरेको छ । कम्पनीको उक्त सभा फागुन २४ गते काठमाडौंमा रहेको कम्पनीको रजिष्टर्ड क...

१७ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा, सार्वजनिक आयोजनामा प्रतिबन्ध

काठमाण्डौँ । सरकारले १७ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ती कम्पनीहरूलाई एक...

ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद : धरौटी रकम राख्न उद्योगीहरू सहमत

काठमाडौँ । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमा उद्योगहरू सहमतिमा आएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अनुसार, २८ किस्ता बराबरको रकम धरौटी राखेर पुनरावलोकनमा जाने सहमति भएको हो । २८ किस्तामा तिर्ने बक्यौता रकम...