बुधबार, ११ कात्तिक २०८३
नेपाली

गाडी किन्न चाहने सरकारी कर्मचारीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिने प्रस्ताव, पारित होला ?

Main News Image

८ कार्तिक, काठमाण्डौँ ।  सरकारले गाडी किन्न चाहने कर्मचारीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिने प्रस्ताव गरेको छ । ‘सरकारी कर्मचारीको सवारी साधन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदामाभल यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । उक्त प्रस्ताव सरकारी कर्मचारीलाई गाडी उपलब्ध गराउने परम्परागत व्यवस्थाको विकल्पका रुपमा अघि सारिएको बताइएको छ ।

सरकारले गाडी किन्न चाहने कर्मचारीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिने प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्ताव पारित भएर कार्यान्वयनमा आए आफ्नै गाडी किन्न चाहने सरकारी कर्मचारीलाई पद तथा तह अनुसार २ लाख रुपैयाँदेखि ६० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइनेछ ।

मस्यौदामा मुख्यसचिव, सचिव तथा १२औँ तहका अधिकारीलाई चारपाङ्ग्रे गाडी किन्न ६० लाख रुपैयाँसम्म, सहसचिव वा ११औँ तहका कर्मचारीलाई ५० लाख रुपैयाँ र उपसचिव वा नवौँ तथा १०औँ तहका कर्मचारीलाई ४० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

देशलाई सहज निकास दिने सबैभन्दा राम्रो विकल्प निर्वाचन नै हो : प्रचण्ड

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा निकासका लागि निर्वाचन नै सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प भएको बताएका छन् । स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन, बानेश्वर बहुमुखी क्याम्पसद्वारा आयोजित...

राष्ट्रिय सभामा २ पद रिक्त, नियुक्तिका लागि आयोग नै अलमल

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका दुई पद अझै रिक्त रहेका छन् । एक पद सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत गर्नुपर्ने हो भने अर्को पद सुदूरपश्चिमबाट निर्वाचित सदस्य बलदेव बोहराको निधनपछि रिक्त भएको हो ।

मनोनीत सदस्यका लागि तत्कालीन सरकारले गृहमन्त...

कांग्रेसभित्र महाधिवेशन बहस : संस्थापन समूह नै विभाजित

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका संस्थापन पक्षका नेताहरू नै विभाजित बनेको छ । महाधिवेशन चुनाव अघि कि पछि भन्ने विवाद चर्किएपछि सभापति शेरबहादुर देउवा निकट नेताहरू नै विभाजित बन्न पुगेका हुन् । केन्द्रीय समिति बैठकको अघिल्ल...

केन्द्रीय समिति स्थगित गरेका कांग्रेस नेता धोबीघाटमा जुट्दै

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले शीर्ष नेताहरूको बैठक बोलाएका छन् । बैठक बिहान ९ बजेदेखि ललितपुरको धोबीघाटमा बोलाइएको छ । महाधिवेशनको विषयमा मतभेद हुँदा कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक स्...

सरकार र जेनजीबीचको सम्झौताविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकार र जेनजीबीच भएको १० बुँदे सम्झौता विरुद्ध दर्ता भएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले विपक्षीहरूका नाममा आदेश जारी गरेको हो । रिट निवेदक अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल...

निर्वाचन शान्तिपूर्ण बनाउन सुरक्षा संयन्त्र परिचालित

काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सुरक्षा तयारी पूरा भएको बताएका छन् । अर्यालले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको सुरक्षासम्बन्धी तयारी एकीकृत सुरक्षा योजना पारित गरी सोही आधारमा सुरक्षा संयन्त्...