गाडी किन्न चाहने सरकारी कर्मचारीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिने प्रस्ताव, पारित होला ?
८ कार्तिक, काठमाण्डौँ । सरकारले गाडी किन्न चाहने कर्मचारीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिने प्रस्ताव गरेको छ । ‘सरकारी कर्मचारीको सवारी साधन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदामाभल यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । उक्त प्रस्ताव सरकारी कर्मचारीलाई गाडी उपलब्ध गराउने परम्परागत व्यवस्थाको विकल्पका रुपमा अघि सारिएको बताइएको छ ।
सरकारले गाडी किन्न चाहने कर्मचारीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिने प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्ताव पारित भएर कार्यान्वयनमा आए आफ्नै गाडी किन्न चाहने सरकारी कर्मचारीलाई पद तथा तह अनुसार २ लाख रुपैयाँदेखि ६० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइनेछ ।
मस्यौदामा मुख्यसचिव, सचिव तथा १२औँ तहका अधिकारीलाई चारपाङ्ग्रे गाडी किन्न ६० लाख रुपैयाँसम्म, सहसचिव वा ११औँ तहका कर्मचारीलाई ५० लाख रुपैयाँ र उपसचिव वा नवौँ तथा १०औँ तहका कर्मचारीलाई ४० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
मतदाता नामावली दर्ता गराउनेको चाप बढ्यो, निर्वाचन कार्यालय बिहान ८ बजेदेखि सञ्चालन
भेरीगङ्गा । सुर्खेतमा मतदाता नामावली दर्ता गराउनेको चाप बढेको छ । प्रदेश निर्वाचन कार्यालय सुर्खेतका अनुसार नयाँ मतदाता नामावली दर्ता खुला भएको सुरुका दिनमा दर्ता गराउनेको सङ्ख्या न्यून थियो । तर पछिल्ला केही दिनमा मतद...
संविधान रक्षा र राष्ट्रिय एकताका लागि एकताबद्ध हुन एमाले अध्यक्ष ओलीको आह्वान
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एमाले०का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको रक्षा र राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ बनाउन संविधान पक्षधर शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । संविधान दिवसका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रह...
निवर्तमान मुख्यसचिव अर्यालको बिदाइ, नवनियुक्त कार्कीको स्वागत
काठमाडौँ । सेवानिवृत्त हुन लागेका मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको बिदाइ तथा नवनियुक्त मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको स्वागत गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा निवर्तमान मुख्यसचिव अर्यालले लामो समयको निजामत...
जेनजीको मिराज समूहले गर्यो आन्दोलनको घोषणा, सरकार असफल भएको आरोप
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका अभियन्ता मिराज ढुंगानाले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको गतिविधिको चर्को आलोचना गरेका छन् । आइतबार संयुक्त जेनजी आन्दोलन घोषणा सभामा उनले सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘सुशीलाजीले के गर्नुभयो र ? केही प...
चिकित्सा शिक्षा छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत
काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरी जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा आज बसेको आयोगको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।...
कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइयो
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइएको छ। सोमबार बसेको कर्णांली प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा गाभ्ने गरि मन्त्रालयको स...



