गाडी किन्न चाहने सरकारी कर्मचारीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिने प्रस्ताव, पारित होला ?
८ कार्तिक, काठमाण्डौँ । सरकारले गाडी किन्न चाहने कर्मचारीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिने प्रस्ताव गरेको छ । ‘सरकारी कर्मचारीको सवारी साधन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदामाभल यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । उक्त प्रस्ताव सरकारी कर्मचारीलाई गाडी उपलब्ध गराउने परम्परागत व्यवस्थाको विकल्पका रुपमा अघि सारिएको बताइएको छ ।
सरकारले गाडी किन्न चाहने कर्मचारीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिने प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्ताव पारित भएर कार्यान्वयनमा आए आफ्नै गाडी किन्न चाहने सरकारी कर्मचारीलाई पद तथा तह अनुसार २ लाख रुपैयाँदेखि ६० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइनेछ ।
मस्यौदामा मुख्यसचिव, सचिव तथा १२औँ तहका अधिकारीलाई चारपाङ्ग्रे गाडी किन्न ६० लाख रुपैयाँसम्म, सहसचिव वा ११औँ तहका कर्मचारीलाई ५० लाख रुपैयाँ र उपसचिव वा नवौँ तथा १०औँ तहका कर्मचारीलाई ४० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
सरकार र रास्वपाबीच बढ्दो अविश्वास : दलीय परिधि र बालेनको कार्यशैलीबीच टकराव
काठमाडौँ । ऐतिहासिक जनादेश र ‘जेन जी’ आन्दोलनको रापतापपछि उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० नेतृत्वको दुई(तिहाइ नजिकको सरकारभित्र सत्ता सञ्चालनलाई लिएर गम्भीर विवाद सतहमा आएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह र रास्वपाको शीर्ष नेत...
दुवै निर्वाचनमा भाग लिने नेपाली कांग्रेसको निर्णय
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक महाधिवेशनसम्बन्धी कुनै निर्णय बिना सकिएको छ । शनिबार सानेपामा बसेको बैठकले महाधिवेशनबारे छलफल गरे पनि निष्कर्ष निकाल्न सकेन । बैठकले २१ फागुनमा निर्धारित प्रतिनिधि...
मन्त्रालय पुनर्संरचना प्रस्ताव : ४ मन्त्रालय खारेज, प्रधानमन्त्री थप शक्तिशाली
काठमाडौँ । सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संरचना फेरबदल गर्दै कार्यकारी शक्तिलाई थप केन्द्रित बनाउने तयारी अघि बढाएको छ । प्रस्तावित पुनर्संरचनाअनुसार अब संघीय तहमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ मा सीमित गरिनेछ भने केही महत्त्वपूर्ण निकाय र कार्यक्षेत...
निर्वाचनअघि ७२ घण्टा नेपाल–भारत सीमा बन्द गर्ने निर्णय
काठमाडौँ । नेपाल र भारतका सुरक्षा अधिकारीहरूको संयुक्त सीमा समन्वय समितिको बैठकले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनभन्दा ७२ घण्टा अघिदेखि भारतसँगको सीमा पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । वीरगन्जस्थित एकीकृत सुरक्षा जाँचचौकीमा शनिबार सम्पन्न बैठकमा निर्व...
पूर्वगृहमन्त्री गुरुङ छानबिन सकियो, प्रतिवेदन तयार पार्न समितिले माग्यो ५ दिन
काठमाडौँ । पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले आफ्नो अनुसन्धानको मुख्य काम सकेको छ । तोकिएको समयसीमा सोमबार सकिए पनि प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिन समितिले सरकारसँग थप ५ दिनको समय माग गरेको छ ।
समितिका अनुसार गुरुङको...
कमला नगरपालिकाका तत्कालीन मेयरसहित दश जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडौँ । धनुषाको कमला नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख राम उदगार गोइतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गोइतसहित दश जनाविरुद्ध २९ लाख ४४ हजार १३७ रुपियाँ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर...



