साढे दुई दशकदेखि सिन्सियरको ठगीधन्दा, बालेन सरकारले गर्ला बन्द ?
काठमाण्डौँ । २६ वर्षअघि सहकारी विभागमा सिन्सियर सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड नामक सहकारी दर्ता भयो । त्यसपछि शुरु भयो–राजनीतिक खोल ओढेर ऋणी र बचतकर्तालाई ठग्ने, सुकुम्बासी बनाउने खेल । करोडको धितो लाखमै खाएर सिन्सियरले धेरैलाई सुकुम्बासी बनाएको छ ।
मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारनजिकै अर्थात पुतलीसडकमा कार्यालय रहेको सिन्सियरको दर्ता मिति २०५७ मंसिर २९ गते हो । स्थापनाकालदेखि नै आफ्नो ठगीधन्दा चलाउँदै आएको सिन्सियर पुरानो राजनीतिक दलको आडमा जोगिँदै आएको थियो । तर, बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले पनि यसलाई कारबाही गर्लाजस्तो देखिन्न । सिन्सियरको विरोधमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागसम्म पटकपटक उजुरी परेको छ । तर, सिन्सियरमाथि किन छानबिन भएन ? यसले नै सिन्सियरको पहुँच कहाँसम्म छ ? भन्ने प्रष्ट हुन्छ । सिन्सियरले ठग्नका लागि अनेक उपाय अप्नाउने गर्छ ।
करोड मूल्य पर्ने घरजग्गा धितो राखेर ६० लाख रुपैयाँ ऋण दिन्छ । त्यसमा १० लाख त सिन्सियरका हर्ताकर्ताले घुस नै खाइदिन्छन् । २५ लाख पर्ने ट्याक्सी धितो राखेर सिन्सियरले १५ देखि १६ लाख कर्जा दिन्छ । २७ हजार त घुस नै खाइदिन्छ । धितोको बीमा गर्न लगाएर सिन्सियरले उताबाट पनि कमिशन खान्छ । आठ–१० वर्षका लागि ऋण दिएको भन्छ पहिला, तर वर्षैंपिच्छे ऋणको नविकरण गर्न लगाउँछ । ऋण लिँदा पनि एक प्रतिशत सेवाशुल्क तिर्नुपर्छ, ऋण चुक्ता गर्दापनि । ऋणको नविकरण फेरि अलग्गै छ । भन्ने बेलामा १४ देखि १६ प्रतिशत ब्याज भनिन्छ, लिने बेलामा ८० प्रतिशत ।
ऋणीले तिरेको किस्ता बचत खातामा लगेर हालिन्छ । ऋण दिने बेलैमा खाली नेपाली कागज र फोटोकपी पेपरमा ल्याप्चे र हस्ताक्षर गर्न लगाइन्छ । तीन किस्ता नतिर्ने बित्तिकै सिन्सियरले त्यसमा मञ्जुरीनामा लेख्छ र धितो आफ्नो नाममा ल्याउँछ । ऋणीलाई सोबारे जानकारी नै दिइँदैन ।
सिन्सियरको कारणले धेरै विस्थापित भए । करोडको धितो लाखमै गुमाए । करोडपतिलाई सिन्सियरले सडकपति बनाएको छ । सिन्सियरले सम्पत्ति लुटेर विस्थापित बनाएकाहरुको अहिले कुनै अत्तोपत्तो छैन । सहकारीको आडमा पर्दाभित्र बसेर अर्कै धन्दा चलाउँदै आएको सिन्सियरमा मारवाडी व्यापारी, सरकारी कर्मचारी, सुरक्षा संयन्त्रका उच्च पदस्थ, राजनीतिक दललगायतको पैसा छ ।
भ्रष्टाचार गरेर कमाएको, राजश्व छलेको पैसा थुपार्ने ठाउँ बनेको छ, सिन्सियर । माथिसम्म पहुँच भएकैले सिन्सियर अहिलेसम्म जोगिएको हो । सिन्सियरबाट ऋण खाने सबै ठगिएकै छन् । त्यहाँ एकचोटि कारोबार गरेको व्यक्ति अर्कोचोटि कारोबार गर्नै जाँदैन । एकचोटि कारोबार गर्दै सबै सम्पत्ति खाइदिहाल्छ, अर्कोचोटि कसरी कारोबार गर्नु ?
सिन्सियरबाट पीडामा परेकाहरु न्यायको ढोका ढक्ढकाउन जान सकेका छैनन् । किन कि, सिन्सियरले ऋण दिँदा नै कानुनमा आफू माथि पर्नेगरी दिएको छ । अर्कोतिर, सिन्सियर सँधै नयाँ–नयाँ ऋणीको खोजीमा हुन्छ । नयाँ ऋणी खोज्छ, फसाउने, आफू कमाउने । सिन्सियरको स्थापनाकालदेखि नै सञ्चालक समिति र कर्मचारीमा एउटै अनुहार छन् ।
अध्यक्षमा राजेन्द्रभक्त श्रेष्ठ, कार्यकारी निर्देशकमा राजेश खड्का र कर्जा अधिकृतमा मीरा कर्माचार्य छिन् । काठमाडौंकै भएपनि उनीहरुको पुर्ख्यौली सम्पत्ति खासै थिएन । राजेन्द्रभक्त इन्द्रचोकबाट हिँडेर पुतलीसडक आउँथे । राजेश कहिले साइकलमा त कहिले हिँडेर कार्यालय आउँथे ।
मीरा त महिनाको केही हजारमा अन्तै काम गर्थिन् । सिन्सियरमा आएपछि यिनीहरु मालामाल भएका छन् । यिनीहरुले अर्बौंको सम्पत्ति जोडेका छन् । साढे दुई दशकमै यत्रो सम्पत्ति कसरी कमाए ? ठगेर र अरुलाई बिल्लीबाठ बनाएर । अरुलाई रोडमा पुर्याएर यिनीहरु आफू महलमा बस्ने हैसियतमा पुगेका छन् । सरकारले सिन्सियरका हर्ताकर्ताको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ, गल तगर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । सम्पत्ति सिद्धिनेहरुचाँहि लुकिलुकि हिँड्दा सम्पत्ति खानेहरुचाँहि खुलेआम घुम्ने । यो पीडितमाथि अन्याय हो । पुराना सरकारले सिन्सियरलाई जोगाइराखेको भएतापनि बालेन सरकारबाट पीडितहरुलाई धेरै आश छ ।
यो सरकारले पनि सिन्सियरका पदाधिकारीलाई कारबाही गरेन भने पीडित सडकमा उत्रिन्छन् । यसले अप्ठेरो मोड ल्याउन सक्छ । सिन्सियरविरुद्ध २०७९ सालमै अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा उजुरी परेको छ । चैत ८ गते अख्तियारमा दर्ता भएको उजुरीको दर्ता नम्बर सी–०४८८०९ र सम्पत्ति शुद्धिकरणको ४४५५ रहेको छ । दुवै निकायमा उजुरी परेकोमा सिन्सियरको कालो कर्तुतको भण्डाफोर गरिएको छ । ऋणीलाई सिन्सियरले कसरी सकायो ? त्यहाँका हर्ताकर्ताले कसरी अंकुत सम्पत्ति जोडे ? उजुरीमा खुलस्त पारिएको छ । राजनीतिक दल र गुण्डागर्दीको आडमा सिन्सियरले ठगीधन्दा चलाएको जिकिर गर्दै उजुरीकर्ताले छानबिनको माग गरेका छन् ।
दोस्रोपटक २०८० साउन २८ गते अख्तियारमा अर्को उजुरी दर्ता भएको छ । सम्पत्ति छानबिनको माग गर्दै परेको उजुरीको दर्ता नम्बर सी–००८०६२ छ । उनीहरुले कर्जावालसँग घुस खाएर अंकुत सम्पत्ति जोडेको बताउँदै उजुरकर्ताले अरुलाई सडकको बासमा पुर्याएर मोटाएकाहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउन माग गरेका छन् । २०८१ कात्तिक २५ गते सिन्सियरविरुद्ध फेरि अर्को उजुरी दर्ता भएको छ । दर्ता नम्बर–०२७४८५ रहेको उजुरीमा सहकारीमा राजनीतिक दलका नेता, सरकारी कर्मचारी, व्यापारी, गुण्डालगायतले कालो धन लुकाएको उल्लेख छ । स्रोत नखुलेको रकम सहकारीमा रहेको उल्लेख गर्दै उजुरकर्ताले उक्त संस्थामा छानबिन गरेमा भ्रष्टाचार, राजश्व छलीका किस्साहरु सबै बाहिरिने बताएका छन् ।
सिन्सियरले एकातिर ऋणीलाई ठगिरहेको छ, अर्कोतिर राज्यलाई । साधारण सभामा दुई थरीको हिसाबकिताब बनाइन्छ । वास्तविक लुकाइन्छ, अर्को देखाइन्छ । तर, राज्यले अहिलेसम्म कारबाही गर्न सकेको छैन । कारण हो–उच्च पहुँच भएका बचतकर्ता । ठूल्ठूला व्यक्तिले त्यहाँ बचत गरेका छन् । राजनीतिक दलहरुको पैसा त्यहाँ छ । अनि कसले कारबाही गर्ने ? सिन्सियरका पदाधिकारीहरु देशमा सरकार फेरिएपिच्छे पार्टी फेर्छन् । जुन पार्टीको सरकार बन्यो, त्यहीँ पार्टीमा जान्छन् । यसरी यिनीहरु जोगिँदै आएका छन् । सिन्सियरले कहिल्यै राष्ट्रिय पत्रिकामा धितो लिलामीको सूचना निकाल्दैन । मुलुकको कानुनले धितो लिलाम गर्नुअघि राष्ट्रिय पत्रिकामा सूचना जारी गरेर जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, सिन्सियरले सूचना ननिकालिकन सम्पत्ति पचाइदिन्छ । बालेन सरकारले सहकारीको खोल ओढेर हजारौंलाई सुकुम्बासी बनाउने, सम्पत्ति खाइदिनेलाई कारबाही गरोस् ।
सिन्सियरमाथि बचतकर्ताको खाताको पैसा चोरी गरेकोलगायतको आरोप पनि छ । सरकारले यो पनि छानबिन गरोस् । सिन्सियरको सबै कर्जा लगानी ट्याक्सी, घरजग्गा र सेयरमा छ । कानुनले विलासित वस्तुमा राखेकोमा सिन्सियरले लगानी गरिरहेको छन् । सिन्सियरले कानुनको धज्जी उडाइरहेको छ । सिन्सियरविरुद्ध पीडितले बोल्ने आँट गर्दैनन्, राज्यले उजुरी पर्दापनि कारबाही गर्दैन । अनि पीडितले कसरी न्याय पाउने ? सहकारी मन्त्रालयले केही समयअघि एउटै सहकारीमा बचतकर्ताको ४५ करोडसम्म भेटिएको बताएको थियो । यो सहकारीमा पनि ठूलो ठूलो पैसा छ । अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणले छानबिन गर्ने हो भने ककसले भ्रष्टाचार गरेर यहाँ राखेको छ, खुलिहाल्छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
निर्वाचन आउन ७६ दिन बाँकी : जनसंख्याका आधारमा समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन कानुनमा संशोधन
काठमाडौँ । समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणालीमा जनसंख्याको आधारमा प्रतिशत निर्धारणका लागि सरकारले कानुनी प्रबन्ध गरेको छ। त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश पारित गरी जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्रमा भ...
फागुन ४ गतेदेखि १८ गतेसम्म निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न पाइने
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि फागुन ४ गतेदेखि १८ गतेसम्म निर्वाचन प्रचारप्रसारको समय तोकेको छ । आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार तोकिएको अवधिभित्र आचारसंहिता पालना गर्दै प्रचारप्रसार गर्न...
उद्धारको प्रतीक्षामा रहेका प्रत्येक नागरिकसम्म राज्य पुग्नेछ : प्रधानमन्त्री शाह
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाको काम तीव्र रूपमा भइरहेको बताएका छन्। रक्षाबन्धनका अवसरमा सामाजिक सञ्जालमार्फत सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले विपद्बाट प्रभावित प्रत्येक परिवारको साथमा रा...
काठमाडौं महानगरपालिकामा रिक्त २७ प्रहरी सहायक निरीक्षक दरबन्दी व्यवस्थित गर्न जोड
काठमाडौँ । काठमाडौं महानगरपालिकाको ४४औँ नगर कार्यपालिकाको बैठकमा समसामयिक विषयमा छलफल भएको छ । सो क्रममा वरिष्ठ नगर प्रहरी उपरीक्षक राजुनाथ पाण्डेले हाल रिक्त रहेका २७ जना प्रहरी सहायक निरीक्षक दरबन्दीलाई मध्यनजर गर्दै खुल्ला तथा आन्तरिक प्रतिस्पर...
चुनावमा उम्मेदवार बन्नेबारे निर्णय गरेको छैन : मन्त्री खरेल
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले आफूले निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने वा नदिनेबारे कुनै निर्णय नगरेको स्पष्ट पारेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवारी दिने चर्चा भइरहेका बेला मन्त्री खरेलले अहिलेसम्म सो विषयमा कुनै न...
बागमतीका मुख्यमन्त्री बानियाँको घर र कार्यालयमा छापा !
काठमाडौँ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको घर र कार्यालयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले छापा मारेको छ । उनले अवैध सम्पत्ति लुकाएको आशंकामा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले सोमबार छापा मारेको हो ।
हेटौंडाको सानोपोखरामा रहेको उनको...



