लुम्बिनी विकास कोष उपाध्यक्षमा नियुक्त आनीको किन विरोध भइरहेको छ ?
काठमाडौँ — करिब पाँच महिनादेखि रिक्त लुम्बिनी विकास कोष उपाध्यक्षमा गायिका आनी छोइङ डोल्मालाई ३० असोजमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियुक्त गर्ने निर्णय गरेलगत्तै विरोध सुरु भएको छ । आनीको विगत र व्यक्तिगत विवरणसमेतलाई प्रश्न उठाउँदै नियुक्ति रद्द गर्न एक पक्षले माग गरेको छ ।
आनीको नियुक्तिको विरोधमा रहेको पक्षले लुम्बिनी बचाउ महाअभियान नै गठन गरेर विरोध गरिरहेको छ । ३१ असोजबाटै विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएको अभियानका संयोजक अकरम खानले बताए । नियुक्ति बदर नहुँदासम्म जनस्तरमा सभा, पत्रकार सम्मेलन, विरोध र्याली, धर्ना, घेराउका कार्यक्रम जारी रहने उनले जानकारी दिए । लुम्बिनीका स्थानीयसँगै विभिन्न क्षेत्रका अगुवाले निर्णयको विरोधका साथै निर्णय तत्काल खारेज गर्न मागसमेत गरेका छन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
धार्मिक र सांस्कृतिक महत्वका साथ आज देशभर साउने संक्रान्ति मनाइँदै : आजैदेखि दक्षिणायन सुरु
काठमाडौँ । सौरमासअनुसार प्रत्येक वर्षको साउन १ गते मनाइने रैथाने पर्व साउने अर्थात् कर्कट सङ्क्रान्ति आज देशभर स्नान, दान तथा पूजा–आराधना गरी परम्परागत रूपमा मनाइँदैछ । सूर्यले मिथुन राशिको भोग पूरा गरी कर्कट राशिमा प्रवेश गर्ने पहिलो दिन भएकाले य...
काठमाडौं जोड्ने प्रमुख राजमार्गहरू अवरुद्ध : सार्वजनिक बसहरू उपत्यकामै रोकिए
काठमाडौँ । बिहीबारदेखि देशका विभिन्न स्थानमा निरन्तर भइरहेको अविरल वर्षाका कारण विभिन्न राजमार्गहरू बन्द भएपछि सार्वजनिक सवारीसाधनहरू काठमाडौँमै रोकिएका छन् । देशका विभिन्न भागलाई संघीय राजधानी काठमाडौंसँग जोड्ने प्रमुख राजमार्गहरू बन्द भएपछि सर्व...
आश्विन शुक्ल सप्तमीः आज घरघरमा फूलपाती भित्र्याइँदै
काठमाडौँ । नवरात्रको सातौँ दिन दसैँ घर वा पूजा कोठामा नौ दुर्गामध्येकी सातौँ कालरात्रि देवीको विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिँदै छ । प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल सप्तमी अर्थात् दुर्गा पक्षको सातौँ दिन कालरात्रि देवीको विधिपूर्वक पूजा आराधना गर्ने वैदिक स...
मंसिर २० देखि हेटौँडाको राजमार्ग आसपासका घर भत्काउने तयारी, २० वटा हेभि उपकरण तयारी अवस्थामा
काठमाडौँ । भोलि मंसिर २० गतेदेखि पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत हेटौँडा बजार क्षेत्रका घरहरू भत्काइने भएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले महेन्द्र राजमार्गको रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुलसम्म र त्रिभु...
सेतोपाटी डटकमलाई कारवाही गर्न निर्वाचन आयोगको निर्देशन
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको ठहर गर्दै सेतोपाटी अनलाइनमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रेस काउन्सिललाई पत्राचार गरेको छ । आयोगका अनुसार सेतोपाटीले निर्वाचन अवधिमा प्रकाशित केही समाच...
विश्वविद्यालयको प्रशासनिक ढिलासुस्तीको सजाय विद्यार्थीलाई दिन मिल्दैन : सर्वोच्च अदालत
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयको आन्तरिक सुस्तता वा प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण विद्यार्थीले पाउनुपर्ने हक र सम्मानबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने भनी व्याख्या गरेको छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले एलएलएम तहमा सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याउने विद्यार्थ...


