लुम्बिनी विकास कोष उपाध्यक्षमा नियुक्त आनीको किन विरोध भइरहेको छ ?
काठमाडौँ — करिब पाँच महिनादेखि रिक्त लुम्बिनी विकास कोष उपाध्यक्षमा गायिका आनी छोइङ डोल्मालाई ३० असोजमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियुक्त गर्ने निर्णय गरेलगत्तै विरोध सुरु भएको छ । आनीको विगत र व्यक्तिगत विवरणसमेतलाई प्रश्न उठाउँदै नियुक्ति रद्द गर्न एक पक्षले माग गरेको छ ।
आनीको नियुक्तिको विरोधमा रहेको पक्षले लुम्बिनी बचाउ महाअभियान नै गठन गरेर विरोध गरिरहेको छ । ३१ असोजबाटै विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएको अभियानका संयोजक अकरम खानले बताए । नियुक्ति बदर नहुँदासम्म जनस्तरमा सभा, पत्रकार सम्मेलन, विरोध र्याली, धर्ना, घेराउका कार्यक्रम जारी रहने उनले जानकारी दिए । लुम्बिनीका स्थानीयसँगै विभिन्न क्षेत्रका अगुवाले निर्णयको विरोधका साथै निर्णय तत्काल खारेज गर्न मागसमेत गरेका छन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
धादिङ बस दुर्घटनामा ११ पुरुष र ६ महिलाको मृत्यु, विदेशी नागरिक पनि परे
काठमाडौँ । पोखराबाट काठमाडौं आउँदै गरेको यात्रु बस त्रिशूली नदीमा खस्दा ६ महिला र ११ पुरुषको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ । २७ जना घाइतेलाई उद्धार गरेर विभिन्न अस्पताल पठाइएको छ । धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयराज सुवेदीका अनुसार मृतक र घाइतेहरुक...
राहत दिँदाको फोटो खिचेर बालबालिकाको पहिचान नखुलाउनू : नेपाल प्रहरी
काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीले बालबालिकाको उद्धार, राहत तथा सहयोगका क्रममा खिचिएका तस्बिर, भिडियो तथा व्यक्तिगत विवरण सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक नगर्न आग्रह गरेको छ। सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा बालबालिकाको पहिचान खुल्ने सामग्री सार्वजनिक भइरहेको...
रसुवागढीको सुरुङभित्र कोही भेटिएनन्, सेनाको उद्धार टोली धुन्चे फर्कियो
रसुवा । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको बाढीपछि प्रभावित रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङभित्र गरिएको खोजी कार्यमा कोही मानिस फेला नपरेपछि नेपाली सेनाको उद्धार टोली फर्किएको छ । बाढीपछि सुरुङको अन्तिम भागमा मानिसहरू फसेको हुनसक्ने आशंका गरिएप...
साउनको तेस्रो सोमबार : शिवालयहरूमा भक्तजनको भीड, शिवको विशेष पूजाआराधना
काठमाडौँ । साउन महिनाको तेस्रो सोमबार आज हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले भगवान् शिवको पूजाआराधना गरी मनाउँदै छन् । साउन महिना र विशेष गरी सोमबारलाई शिव उपासनाका लागि वर्षकै पवित्र समयका रूपमा लिइन्छ ।
आजका दिन बिहानैदेखि देशभरका प्रमुख शिवालयहरूमा भ...
सीमास्तम्भसम्म जाने सडक निर्माण नहुँदा सुरक्षाकर्मीलाई अनुगमनमा कठिनाइ
हुम्ला । नेपाल र चीनको सिमाना छुट्याउने सीमास्तम्भको अनुगमन गर्न सुरक्षाकर्मीलाई कठिनाइ हुने गरेको छ । स्थानीयदेखि संङ्घीय सरकारस्तरमा हुम्ला क्षेत्रमा पर्ने जति पनि दुई देशविचका सीमास्तम्भ रहेको भए पनि कुनै पनि सिमास्तम्भसम्म पुग्ने सडक निर्माण न...
विश्वविद्यालयको प्रशासनिक ढिलासुस्तीको सजाय विद्यार्थीलाई दिन मिल्दैन : सर्वोच्च अदालत
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयको आन्तरिक सुस्तता वा प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण विद्यार्थीले पाउनुपर्ने हक र सम्मानबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने भनी व्याख्या गरेको छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले एलएलएम तहमा सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याउने विद्यार्थ...


