प्रतिबन्धित वस्तुको बिक्री वितरण रोक्न विभागको चेतावनी, अनलाइन माध्यमबाट बेचे कारबाही हुने
काठमाडौँ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले नेपाल सरकारद्वारा वैधानिक रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएका वस्तुहरूको अनधिकृत पैठारी, भण्डारण तथा बिक्री वितरण नगर्न कडा चेतावनी दिएको छ ।
विभागले सोमबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन, २०१३ को दफा ३ को उपदफा १ बमोजिम विभिन्न समयमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार आयात निर्यातमा बन्देज लगाइएका सामानहरूको गैरकानुनी कारोबार नगर्न सबै सरोकारवालाहरूलाई सचेत गराएको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
मिथिलामा सुरु भयो सांस्कृतिक उत्सव ‘झुलनोत्सव’
महोत्तरी । मैथिल परम्पराको विशिष्ट मानिने ‘झुलनोत्सव’ पर्व शनिबारदेखि महोत्तरीसहित सम्पूर्ण मिथिला क्षेत्रमा हर्षोल्लासका साथ सुरु भएको छ । साउन शुक्ल तृतीयाका दिनदेखि सुरु भई साउन पूर्णिमासम्म मनाइने यस पर्वका अवसरमा अहिले मन्दिर तथा वैष्णव मठहरू...
आज हरिशयनी एकादशी : तुलसीको बिरुवा सारिँदै
काठमाण्डौँ । प्रत्येक वर्ष आषाढ शुक्ल एकादशीका दिन घरघरमा तुलसीको बिरुवा सारी चार महिनासम्म गरिने विशेष पूजा आराधना आजदेखि सुरु हुँदैछ । एक महिनाअघि ज्येष्ठ शुक्ल एकादशीका दिनमा घरघरको तुलसी मोठमा राखिएको दलको बिरुवा आज मोठमा सारिन्छ। सनातन वैदिक...
नेपाल र भारतबीच विद्युत् आदानप्रदान सम्बन्धी सातबुँदे सहमति
काठमाडौँ । नेपाल र भारतबीच विद्युत् आदानप्रदान, प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण तथा नयाँ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा सातबुँदे सहमति भएको छ । यही कात्तिक १७ र १८ गते पोखरामा सम्पन्न नेपाल र भारतको सहसचिवस्तरीय सं...
त्रिविको ५१ औं दीक्षान्त समारोह आज
काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ५१ औं दीक्षान्त समारोह आज हुँदैछ । विश्वविद्यालयको इतिहासमा पहिलोपटक आज नोबेल पुरस्कार विजेतालाई प्रमुख अतिथि बनाएर दीक्षान्त आयोजना गर्ने लागिएको विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा दीपक अर्यालले जानकारी दिए । समा...
सशस्त्र प्रहरीका लागि थप गरिएको तीन डिआइजी पद तत्काललाई होल्ड
काठमाडौँ । सरकारले सशस्त्र प्रहरीका लागि थप गरिएको तीन डिआइजी पद तत्काललाई होल्डमा राखेको छ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका काका नाता पर्नेलाई बढुवाका लागि डिआइजी पद थपेको भन्दै विवाद उत्पन्न भएपछि तत्काललाई होल्डमा राख...
विश्वविद्यालयको प्रशासनिक ढिलासुस्तीको सजाय विद्यार्थीलाई दिन मिल्दैन : सर्वोच्च अदालत
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयको आन्तरिक सुस्तता वा प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण विद्यार्थीले पाउनुपर्ने हक र सम्मानबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने भनी व्याख्या गरेको छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले एलएलएम तहमा सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याउने विद्यार्थ...



