समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीलाई तत्काल कर्जा चुक्ता गर्न अल्टिमेटम
काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले विभिन्न सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएर लामो समयदेखि नतिर्ने ऋणीहरूलाई तत्काल बक्यौता बुझाउन कडा ताकेता गरेको छ । समितिले मंगलबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै समस्याग्रस्त घोषित सहकारीका ऋणीहरूलाई साँवा, ब्याज र हर्जानासहितको सम्पूर्ण रकम यथाशीघ्र भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको हो ।
सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानीको प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन समितिले यो कदम चालेको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
पोखरामा प्रचण्ड–माधवलाई सडकमा सभा नगर्न व्यवसायीको खबरदारी
पोखरा । पोखराका व्यवसायीले सडकमा सभा गर्दा व्यवसायमा असर पर्ने भन्दै विरोध गरेका छन् । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले पोखराको मानवअधिकार चोकमा गर्ने भनेको एकता सभास्थलमा व्यापारीहरूले विरोध जनाएका हुन् । उनीहरूले &ls...
तीन महिनाभित्र कमला पुल सम्पन्न गर्ने निर्माण कम्पनीको प्रतिबद्धता
सिरहा । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङको स्थलगत निरीक्षण र निर्देशनपछि धनुषा र सिरहा जोड्ने कमला नदीको अधुरो पुल तीन महिनाभित्रै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता निर्माण कम्पनीले जनाएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा ५० प्रतिशत भन्सार कर छुट दिने सरकारको निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको पैठारीमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको पैठारीमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल र पू...
माघ १५ देखि २५ गतेसम्म दशौं धादिङ महोत्सव हुने
काठमाडौँ । जिल्लाको आर्थिक, सामाजिक, पर्यटकीय तथा सांस्कृतिक क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनमार्फत स्थानीय अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने उद्देश्यले दशौँ धादिङ महोत्सव २०८२ आयोजना हुने भएको छ । महोत्सव माघ १५ गतेदेखि २५ गतेसम्म नीलकण्ठ नगरपालिका–३ धादिङ...
हिमाली हाईड्रो फण्डले बोलायो साधारणसभा, आईपीओ प्रस्ताव पारित गर्ने
काठमाडौँ । हिमाली हाईड्रो फण्ड लिमिटेडले आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले आईपीओ निष्कासनको प्रस्ताव पारित गर्न चौथो साधारणसभा आह्वान गरेको छ । कम्पनीको उक्त सभा फागुन २४ गते काठमाडौंमा रहेको कम्पनीको रजिष्टर्ड क...
आगामी आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३,८४ का लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गरेको छ । समष्टिगत आर्थिक अवस्था, राजस्वको प्रवृत्ति, खर्चको दबाब र वित्तीय बजारको अवस्थालाई आध...



