अनुसा थापा______

भक्तपुर । सरकार एउटै, कानुन छुट्टै ! प्रसंग हो, ब्याजदरको । बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई सरकारले आफैं ब्याजदर तोक्ने अधिकार दिएको छ । बैंक, फाइनेन्स, सहकारी, लघुवित्तले आफैं ब्याजदर तोक्छ । व्यक्तिको हकमा सरकारले तोकेको छ । व्यक्तिले १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाउँदैन ।  १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिएमा मीटरब्याजी भनिन्छ । तिनलाई जेल र कानुनतः सजाय पनि हुन्छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले तीन प्रतिशत सेवाशुल्क लिन्छ । तीन करोडको धितो राखेर एक करोड दिन्छ । त्यसमा २० लाख त घुसै लिन्छन् । तीन किस्ता तिर्न नसक्नेबित्तिकै धितो खाइदिन्छ । 

वर्षैपिच्छे ऋणको नवीकरण गरेर पैसा असुलिन्छ । धितोको बीमा गरेर बैंकले कमिशन खान्छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ब्याजको स्याज गर्छ । ८० प्रतिशतसम्म ऋणीबाट ब्याज असुल्ने गरिएको छ । खुला अर्थतन्त्रको नाममा बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई लुट्ने छुट दिइएको छ । १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिएको आरोपमा कैयौं व्यक्ति जेल पुग्दा बैंक तथा वित्तिय संस्थाले सुकिलामुकिला बनेर लुटिरहेका छन् । बैंकले घरजग्गा धितो लिलाम गरेपछि ३५ वर्षीय विवेक मण्डलले केही दिनअघि आत्मदाह गरे । बिएस्सी गरेका उनलाई पढाउन घरजग्गा धितो राखेर ऋण निकालिएको थियो । 

ऋण तिर्न नसकेपछि बैंकले घरजग्गा लिलाम गर्यो । उनले आत्मदाहको बाटो रोजे । उपचारको क्रममा उनको निधन भएको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाका कारणले हजारौंले आत्महत्या गरिसकेका छन् । केही वर्षअगाडि भक्तपुरको निकोसेरामा एकदमै दर्दनाक घटना भयो । 

बैंकले घर लिलाम गरेपछि एक जनाले आफ्नो एलएलसी पास गरेको छोरा, श्रीमती, कुकुर मारे । अन्तिममा आफूपनि मरे । यता, त्रिशुलीमा गएर परिवार नै हाम्फालेको घटना पनि छ । बैंकको कारणले धेरै मृत्युको मुखमा पुगे तर कहिल्यै खोजीनीति भएन । न बैंकमाथि कारबाही नै भयो । 

बैंकले गर्दा लाखौं नागरिक सुकुम्बासी बनेका छन् । करोडपतिहरु रोडपति बनेका छन् । जनता ठग्ने, सुकुम्बासी बनाउने, मर्न बाध्य पार्ने बैंक तथा वित्तिय संस्था सिंहदरबार र वालुवाटार वरिपरि छ्याप्छ्याप्ती छन् । तर, सरकार देख्दैन । सर्ट पाइन्ट र टाई लगाएर जनता लुट्ने काम भइरहेको छ । 

त्यो नदेख्ने सरकारका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ्ग भने मीटरब्याज पीडितलाई रोक्न बाराको निजगढ पुगेका छन् । उनीहरुले न्याय मार्च गरे, पटकपटक आन्दोलन गरे, त्यसैले सरकारले उनीहरुबारे थाहा पायो । बैंक तथा वित्तिय संस्थाका पीडितले के गर्ने ? उनीहरुले कहाँ गएर आफू लुटिएको व्यथा सुनाउने ? 

सिंहदरबारकै छेउछाउका व्यवसायीलाई एक लाख रुपैयाँ ऋण दिएर ९५ दिनसम्म एक हजार २५० रुपैयाँ उठाउनेहरुको बिगबिगी छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु बस्ने ठाउँको छेउछाउ यस्तो धन्दा चलिरहेको छ । तर, न प्रधानमन्त्री त्यो देख्छन् न गृहमन्त्री । एक लाखको मासिक पाँच हजारदेखि ३० हजार ब्याज लिनेहरु पनि यत्तिकै छन् । 

यसमा प्रायः सुन पसले, हार्डवेयर पसलेहरु रहेका छन् । आफ्नै वरपर जनता सुकुम्बासी बनिरहँदा गृहमन्त्री मीटरब्याज पीडित भेट्न जानु नौटंकी मात्र हो । यदि वास्तवमै जनताको चिन्ता छ भने बैंक तथा वित्तिय संस्थाले लिने ब्याजदर तोकिदियौं । सेवाशुल्क लिन नपाउने, जबरजस्ती धितो बीमा गर्न नलगाउने, पेनाल्टी हान्न नपाउने व्यवस्था गरौं । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले केही दिनअघि मौद्रिक नीति ल्यायो । सेयरमा ८० प्रतिशत कर्जा दिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, सवारी साधन र घरजग्गालाई ८० प्रतिशत कर्जा दिने भनिएको छ । यहाँ पनि राष्ट्र बैंकको दोहोरो चरित्र देखियो । बैंक तथा वित्तिय संस्था, जलविद्युत कम्पनी, संघसंस्थाले एक सय रुपैयाँमा सेयर निकासा गर्छ । 

त्यो राष्ट्र बैंकलाई पनि थाहा छ । अहिले सेयरको मूल्य दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ पुगेको छ । एक सय रुपैयाँको सेयरलाई २१ सय रुपैयाँ कर्जा दिने नीति ल्याइएको छ । यो नीतिले जनता डुब्छन् कि डुब्दैनन् ? बैंकमा भएको पैसा बचतकर्ताको हो । त्यो जथाभावी लगानी गरेर बचतकर्ता डुबाउन पाइँदैन । 

घरजग्गाको कारोबारमा मन्दी आएको छ । गाडी खरिद गरेपछि मूल्य बढ्ने होइन, घट्नेतर्फ जान्छ । तर, राष्ट्र बैंक त्यस्तै जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्नमा केन्द्रित देखिएको छ । यसले जनतालाई उठिबास लगाउन सक्छ । विकसित मुलुकमा बैंकमा पैसा राख्नेले नै पैसा तिर्नुपर्छ । पैसा सुरक्षित राखिदिएकोबापत शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

अन्य देशमा जमिन पनि राज्यको स्वामित्वमा छ । जनतालाई पुरै अधिकार दिइएको छैन । कुन व्यक्तिको आम्दानी कति ? खर्च कति ? यसको विवरण राज्यसँग हुन्छ । त्यसैले त ती देश विकसित भए । यहाँ त ब्याजका लागि घरखेत राखेर बैंक तथा वित्तिय संस्थामा पैसा राख्ने अनि बसिबसि खाने । 

बैंक तथा वित्तिय संस्था बचतकर्तालाई ब्याज दिन र मोटो नाफा कमाउन ऋणीलाई ठग्ने । बजारको अवस्था के छ ? देखि नै सकेको छ । तैपनि, बैंक तथा वित्तिय संस्थाले बचतकर्ताबाट पैसा उठाउन छाडेका छैनन् । तीन प्रतिशत ब्याज दिने भन्दै पैसा उठाइरहेका छन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले उठाएको पैसा चाङ लगाएर राखिएको छ । बैंकमा ऋण लिन जाने मान्छे नै छैनन् । ऋण लिन त पहिलो धितो चाहियो । ऋण लिएर पनि कहाँ लगानी गर्ने ? लगानी गर्ने ठाउँ छैन । अहिले बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट पैसा लिनु भनेको आफ्नो धितो गुमाउनु मात्र हो भन्ने जनताले बुझिसकेका छन् । 

माओवादीले जनयुद्द थालेपछि बैंक तथा वित्तिय संस्था गाउँबाट राजधानी छिर्यो । मीटरब्याजीहरुको भागाभाग भयो । माओवादीलाई बैंक तथा वित्तिय संस्थाको रहस्य थाहा थियो, त्यसैले त लखेट्यो । तर, जनताले बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई चिनेका थिएनन् । अब चिनिसकेका छन् । 

त्यसैले त कर्जा लिन जाने मान्छे भएनन् । सर्वसाधारण ठग्नलाई बैंक तथा वित्तिय संस्थाले नयाँ नयाँ रणनीति ल्याइरहेको छ । तर, जनताको आँखा खुलिसक्यो । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले गर्न पनि अति गर्यो । मान्छेलाई मार्नुपर्नेसम्मको बाध्यता बनाइयो । राज्य पनि सँधै तिनकै पक्षमा उभियो । जनताले किन आत्महत्या गरे ? आफ्नो परिवार सखाप पारे ? राज्यले खोजेन । लघुवित्तबाट पीडितहरु पटकपटक सडकमा उत्रिए । तर, न्याय पाएनन् । सेयरको मूल्य बढाउने विष्णु पौडेल र दिपक भट्ट रहेछन् भन्ने खुलिसकेको छ । उनीहरु पक्राउ पर्नेबित्तिकै सेयर डामाडोल बनेको छ । 

हरेक क्षेत्रमा कृत्रिम मूल्यको बिगबिगी थियो । एक सयको सेयर ४५ सयसम्म पुग्यो । आनाको हजारमा नजाने जग्गा लाखदेखि करोड पुर्याइयो । अहिले जनताले धेरै कुरा बुझिसकेका छन् । दलालीले मूल्य बढाएको कुरा छर्लङ्ग भइसकेको छ । त्यसैले चाहेर पनि ठग्नसक्ने अवस्था छैन । जब यथार्थता बाहिर आउँछ, तब जनता सचेत हुन्छन् । अहिले भएको त्यही नै हो ।