मध्यरातमा राष्ट्रपतिद्वारा दुई विधेयक प्रमाणीकरण
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भई आएका दुईवटा विधेयकहरू प्रमाणीकरण गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले आइतबार मध्यराति नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ बमोजिम ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३’ र ‘मतदाता नामावली पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३’ प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।
संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठकबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति भवन पठाइएका यी दुवै विधेयकहरू प्रमाणीकरण भएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
कुनै पनि केन्द्रमा मतदान रोकिएको छैन : निर्वाचन आयोग
काठमाडौँ । देशभरका सम्पूर्ण मतदान केन्द्रमा शान्तिपूर्ण, स्वतन्त्र र उल्लासमय वातावरणमा मतदान कार्य जारी रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन आयुक्त डा। जानकीकुमारी तुलाधरले हालसम्म देशका कुनै पनि मतदान केन्द्रमा मतदान कार्य नरोकिएको र सबै स्...
मतदानको समय फेरियो : एमाले नयाँ नेतृत्व चयनका लागि ४ बजेदेखि मात्रै भोटिङ
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भृकुटीमण्डपमा हुने भनिएको मतदानको समय परिवर्तन गरिएको छ । एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमका अनुसार मंगलबार दिउँसोका लागि तय गरिएको मतदानको समय सारेर दिउँसो ४...
चुनावी वातावरण बनाउन सरकार सक्रिय, देउवा, ओली र प्रचण्डसँग छुट्टाछुट्टै छलफल
काठमाडौँ । निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै सरकार चुनावी वातावरण बनाउन सक्रिय भएको छ । शुक्रबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेतालाई भेटेर निर्वाचनका विषयमा छलफल गरे । उनले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा,...
छिन्नभिन्न हुँदै एकीकृत समाजवादी, माधव नेपालले अलपत्र पारेको आरोप
काठमाडौँ । दुई पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले नेतृत्व गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादी छिन्नभिन्न हुने भएको छ । नेकपा एमालेबाट छुट्टिएर बेग्लै संगठन निर्माण गरेको चार वर्षपछि एकीकृत समाजवादी विघटनको बाटोमा अघि बढेको छ । अध्यक्ष माधवक...
सर्लाहीको कोडैना गाउँपालिकामा खाना र खाजा खाएरै सकियो झन्डै १७ लाख
सर्लाही । सर्लाहीको कोडैना गाउँपालिकामा खाना र खाजाको नाममा झन्डै सत्र लाख रुपैयाँ खर्च भएको खुलासा भएको छ । महालेखा परीक्षकको ६२औं प्रतिवेदनले पालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा विविध खर्च शीर्षकमा अत्यधिक रकम खर्च गरी...
संवैधानिक परिषद् अध्यादेशविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौँ । सरकारले जारी गरेको विवादित संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने अन्तिम निर्णयका लागि सर्वोच्च अदालतले उक्त मामिला संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश...



