आगामी दश वर्षमा चौबीस हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने
काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०९२,९३ सम्ममा सरकारी, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको समेत लगानीमा कुल २४ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ । सो रणनीतिमा यसअघि प्रस्ताव गरिएका, अध्ययन भएका, निर्माणमा रहेका र निर्माणमा जान तयार अवस्थामा रहेका आयोजना रहेका छन् । जलाशय र अर्धजलाशय प्रकृतिका आयोजनाका अलावा सौर्य ऊर्जा परियोजनालाई पनि रणनीतिमा समावेश गरिएको छ ।
रणनीतिमा बहुचर्चित बुढीगण्डकी जलाशयुक्त आयोजना २०८१ सालसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। कुल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना निर्माणको तयारीमा छ। लगानी ढाँचा तय भएको तर कार्यान्वयनमा भने गइनसकेको सो आयोजनालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
एकैदिन ५६ व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन
काठमाडौँ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बुधबार काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा एकैदिन ५६ वटा व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन गरेको छ । खाद्य पदार्थ तथा अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तु बिक्री–वितरण गर्ने फर्म, पसल तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा विभाग...
ग्यासको कृत्रिम अभाव र मूल्य वृद्धि रोक्न पसल–पसलमा छापा
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले इनरुवा बजारमा रहेका विभिन्न ग्यास पसलहरूको छड्के अनुगमन गरेको छ । पछिल्लो समय बजारमा ग्यासको कालोबजारी बढेको जनगुनासो आएपछि प्रशासनले अनुगमनलाई तीव्रता दिएको अनुगमन समितिका संयोजक कृष्ण सुवेदीले जानकारी...
नेप्सेमा ४.२८ अंकको गिरावट, ४ अर्ब ७१ करोडको कारोबार
काठमाडौँ । साताको दोस्रो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक ४.२८ अंकले घटेर २६४५.२४ को विन्दुमा कायम भएको छ । आज दिनभरिमा ३२५ कम्पनीको १ करोड ८ लाख ६० हजार ८२८ कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ४ अर्ब ७१ करोड माथिको सेयर कारोबार भएको छ...
६ निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का तोड्न सार्वजनिक सूचना
काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग अन्तर्गतको सडक डिभिजन कार्यालय साँफेबगर, अछामले जिम्मा लिएको काम समयमै पूरा नगर्ने ६ वटा निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का सम्झौता तोड्ने चेतावनी दिएको छ ।
कान्छारामसहित ९ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय
काठमाण्डौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि सहित ९ वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत...
२७ लाखभन्दा बढी स्मार्ट लाइसेन्स वितरणका लागि कार्यालयहरूमा पठाइयो
काठमाडौँ । यातायात व्यवस्था विभागले विगत चार वर्षदेखि रोकिएको सवारी चालक अनुमतिपत्र ९स्मार्ट लाइसेन्स० को छपाइ कार्य सम्पन्न गरी वितरण प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको छ ।
विभागले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै छपाइ मेसिन, जनशक्ति व्यवस्थापन, सफ्टवेयर र...



