राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा कांग्रेस–एमाले र लोसपाको त्रिपक्षीय सहकार्य, सिट बाँडफाँट टुंगो
काठमाडौँ । आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीच चुनावी सहकार्य हुने भएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले एमाले र लोसपासँग मिलेर निर्वाचन लड्ने निर्णय गरेको हो ।
सम्झौताअनुसार कूल १८ सिटमध्ये कांग्रेसले ९, एमालेले ८ र लोसपाले १ सिट पाउनेछन् । कांग्रेसले आफ्नो भागका ९ सिटका उम्मेदवार पनि टुंगो लगाइसकेको छ । आज उम्मेदवार मनोनयन दर्ता हुँदै गर्दा दुई ठूला दलबीचको यो अप्रत्यासित सहकार्यले राष्ट्रियसभा निर्वाचन र आगामी राजनीतिक समीकरणमा प्रभाव पार्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
जेनजी आन्दोलनपछि पूर्वगृहमन्त्री लेखक पत्रकार सम्मेलन गर्दै
काठमाडौँ । गत भदौं २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका बेला पदबाट राजीनामा दिएका पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकले आज दिउँसो पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका पूर्वगृहमन्त्री लेखकले जेनजी आन्दोलनको विषयमा आफ...
गृहमन्त्री एमालेको नेता जस्तो लाग्न थालेको छ : सुदन गुरुङ
काठमाडौँ । ‘हामी नेपाल’का संयोजक सुदन गुरुङले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल एमालेको नेताजस्तो लाग्न थालेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् । बिहीबार नेपाल स्काउटको जग्गामा बनेका संरचना हटाउने क्रममा महानगर प्रहरीसँगै...
कांग्रेस नेता अभिषेक गिरी पक्राउ
काठमाडौँ । विराटनगरको गुण्डागर्दी पृष्ठभूमिका कांग्रेस नेता अभिषेक गिरी पक्राउ परेका छन् । उनको घरमा शनिबार बिहान प्रहरीले छापा मारेको थियो । लगत्तै उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । मोरङ प्रहरीका अनुसार गिरिलाई कारागारमा अवैध असुली धन्दा चलाए...
आगामी निर्वाचनमा विवेकको मत प्रयोग गर्न प्रधानमन्त्रीको आह्वान
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नयाँ पुस्तालाई मतदाता नामावलीमा नाम संकलन गरेर आगामी निर्वाचनमा विवेकको मत प्रयोग गर्न आह्वान गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले आज भिडियो सन्देश दिँदै आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभाको निर्व...
सत्ता कब्जा गर्नेहरुलाई मात्रै निर्वाचन अनिवार्य चाहिएको छ : दुर्गा प्रसाईं
ठमाडौँ । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले देश जोगाउने, मुलुक जोगाउने, धर्म जोगाउने र संस्कृति जोगाउने पत्रकारिता देशमा चाहिएको बताएका छन् । बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले सबैजना मिलेर देश जोगाउन नलागे डरलाग्दो स्थितिको सामना गर्न तयार रहनुपर्न...
स्थानीय तहको सीमा विवाद समाधान गर्न सरकारले ल्याउँदै नयाँ मापदण्ड
काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह र वडाहरूको सीमाङ्कनमा देखिएका जटिलताहरूलाई नीतिगत रूपमै समाधान गर्न नयाँ मापदण्ड तयार गरेको छ ।
सिफारिस एउटा वडाबाट हुने तर जग्गाको भूगोल अर्को वडामा पर्ने जस्ता प्राव...



