माइतीघरमा जेनजीहरूको धर्ना
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका पीडितलाई न्याय, पुनर्स्थापना र आन्दोलनलाई वैधानिकता प्रदान गरी कानुनी सुरक्षा दिनुपर्ने माग राख्दै माइतीघरमा जेनजीहरूले धर्ना दिएका छन् ।
परिवार र घाइतेको व्यवस्थापनका लागि परिषद् गठन गर्नुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ । जेनजी आन्दोलनपछि विभिन्न समूहका जेनजीहरू यस्ता माग राख्दै दिनहुँ जस्तो माइतीघरमा धर्ना दिन आउने गरेका छन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
देश विकासका लागि नवीन सोच र चरित्रवान नेतृत्व आवश्यक : राष्ट्रपति पौडेल
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जनताले सुम्पिएको जिम्मेवारीलाई अन्तस्करणबाटै बोध गर्दै सबै मिलेर देश विकासमा समर्पित हुन आव्हान गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले ३१ औँ महानगर दिवसका अवसरमा सोमबार काठमाडौँमा आयोजित...
कांग्रेस घोषणा नभएर व्यवहारमै परिवर्तन : विश्वप्रकाश शर्मा
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशनमार्फत नीतिगत रूपान्तरणसहित नेतृत्व परिवर्तन भएको उल्लेख गर्दै त्यसले देशलाई निकास दिने बताएका छन् । पार्टीका तर्फबाट विदेशमा रहेका नेपालीलाई सन्देश दिँदै उनले परिवर्तन घोषणा...
चार अध्यादेश स्वीकृत गर्दै प्रतिनिधिसभा बैठक असार ११ सम्म स्थगित
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाले चार वटा अध्यादेश स्वीकृत गरेको छ। शुक्रबार बसेको बैठकले सार्वजनिक खरिद, सम्पत्ति शुद्धीकरण, सहकारी तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी अध्यादेशलाई स्वीकृति दिएपछि अर्को बैठक असार ११ गते बिहान ११ बजे बस्ने गरी स्थगित...
राजनीतिक तथा आर्थिक अवसरहरुमा सबै वर्ग र समुदायको समान पहुँच हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राजनीतिक तथा आर्थिक अवसरहरुमा नातावाद, कृपावाद र पक्षपातको अन्त्य हुनुपर्ने बताएकी छन् । आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनल...
हङकङबाट बैंकक पुगे देउवा, साउन २८ मा नेपाल फर्किने
काठमाण्डौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा हङकङबाट बैंकक पुगेका छन् भने आउँदो बिहीबार नेपाल फर्किने भएका छन् । उपचारका क्रममा पाँच महिनादेखि विदेशमा रहेका देउवा साउन २६ गते नेपाल फर्किने तय भएको थियो । तर, उन...
बागमती प्रदेशमा आजदेखि ८ मन्त्रालय
काठमाडौँ । बागमती प्रदेशमा नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३र०८४ सुरु भएसँगै मन्त्रालयको संख्या ८ कायम गरिएको छ । सरकारले प्रदेशमा रहेको १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ कायम गर्ने यसअघिको निर्णय कार्यान्वयन गरिएको हो ।
गत २२ वैशाखमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपर...



