काठमाण्डौँ । भेटका क्रममा नाआनले मन्त्री तिमिल्सिनालाई एक ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यमलाई मात्र दिने गरी भएको विगतको ‘विवादास्पद’ निर्णय खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । 

सर्वोच्च अदालतले २०८३ असार ३० गते सरकारको उक्त निर्णयलाई प्रेस स्वतन्त्रता र समानताको हक विपरीत भन्दै बदर गरिदिएको उल्लेख गर्दै संघले सबै सरकारी तथा निजी सञ्चार माध्यमलाई समान व्यवहार गर्न र विज्ञापन एजेन्सीमार्फत पारदर्शी रूपमा विज्ञापन व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

एजेन्सीको भूमिका र भविष्यको सुरक्षा

संघले बुझाएको पत्रमा विज्ञापन एजेन्सीहरू सरकार, सञ्चार माध्यम र विज्ञापनदाताबीचको महत्वपूर्ण सेतु रहेको उल्लेख गर्दै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स ९ब्क्ष्० को युगमा एजेन्सीलाई ‘बाइपास’ नगर्न आग्रह गरिएको छ । विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन २०७६ ले तोकेको एजेन्सीको दायरा र भूमिकालाई संरक्षण गर्दै नीतिगत ग्यारेन्टी गर्न संघका महासचिव विमल खड्काद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा माग गरिएको छ ।

सञ्चारमन्त्रीको प्रतिबद्धता

जवाफमा मन्त्री तिमिल्सिनाले हालै जारी भएको राष्ट्रिय विज्ञापन नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै विज्ञापन क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाइने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विगतमा सरकारी विज्ञापन वितरणमा देखिएका आर्थिक अनियमिततालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । अबका दिनमा विज्ञापन चक्रसँग जोडिएका सबै पक्षले पारदर्शी र व्यावसायिक ढङ्गले काम गर्नुपर्छ ।”

मन्त्री तिमिल्सिनाले डिजिटल माध्यमको विकाससँगै विज्ञापन गर्ने शैलीमा आएको परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभयो । विज्ञापन क्षेत्रको विकासले सञ्चारमाध्यमको आर्थिक आधार बलियो बनाउनुका साथै हजारौँ रोजगारी सिर्जना गर्ने भएकाले यसलाई मर्यादित बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

भेटमा नानका प्रतिनिधिहरूले कोभिड–१९ पछि थिलथिलो बनेको विज्ञापन व्यवसायलाई पुनरुत्थान गर्न र एजेन्सीहरूको रक्षाका लागि मन्त्रालयबाट शीघ्र सकारात्मक पहल हुने अपेक्षा राखेका थिए ।