पूर्वप्रधान न्यायाधीश जबरालाई पक्राउ गरिएको घटनामा बोल्यो सर्वोच्च अदालत
काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई मध्यरातमा घरबाट नियन्त्रणमा लिई काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुमा करिब १० घण्टा राखिएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतको आकस्मिक पूर्ण बैठकले असोज १० गते मध्यरातमा नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरूले पूर्वप्रधान न्यायाधीश जबरालाई घरमा सुतिरहेको अवस्थामा उठाएर टेकु लगेको र करिब १० घण्टापछि परिवारको जिम्मा लगाएको घटनालाई गम्भीर विषयका रूपमा लिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता तथा सहरजिष्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सर्वोच्चले नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकालाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्यका रूपमा आत्मसात् गरेको उल्लेख गरेको छ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
कांग्रेसभित्रको विवाद मिलाउन वार्ता समिति गठन
काठमाडौँ । विभाजनको संघारमा पुगेको नेपाली कांग्रेसभित्रको विवाद मिलाउन वार्ता समिति गठन भएको छ । विशेष महाधिवेशन गरिरहेका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले संस्थापन पक्षसँग वार्ता गर्न चार सदस्यीय समिति गठन गरेका हुन्। समितिमा नेताहरू...
एकीकृत समाजवादीको संयोजकमा घनश्याम भुसाल, मंसिरको पहिलो हप्ता राष्ट्रिय भेला
काठमाडौँ । नेकपा एकीकृत समाजवादीले संयोजकको जिम्मेवारी घनश्याम भूसाललाई दिएको छ । शनिबार एकीकृत समाजवादीका ६७ केन्द्रीय सदस्यहरूले गरेको भर्चुअल बैठकले भूसाललाई संयोजक तोकेको एक नेताले बताए । बैठकले मंसिर पहिलो साता रा...
देउवा–शेखर भेटवार्ता : कांग्रेसभित्रको विवाद समाधानबारे छलफल
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र नेता डा. शेखर कोइरालाबीच भेटवार्ता भएको छ। पार्टीभित्र पछिल्लो समय बढ्दै गएको विवाद र विभाजनको सम्भावनाबीच दुई नेताबीच भेटवार्ता भएको हो ।
नेता कोइराला शुक्रबार बिहान देउवा निवास पुग...
निर्वाचन ७० दिन बाँकीः तयार भयो निर्वाचन आचारसंहिताको मस्यौदा
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता-२०८२ को मस्यौदा सल्लाह सुझावका लागि जारी गरेको छ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आयोगले आचारसंहिताको मस्यौदा जारी गरेको हो । निर्वाचनमा स्वतन्त्रता, स्वच्छता, निष्पक्षता,...
बागमती सरकारबाट एमाले बाहिरिने, ६ मन्त्रीको सामूहिक राजीनामा
काठमाडौँ । नेकपा एमालेले बागमती प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्दै आफ्ना ६ जना मन्त्रीको सामूहिक राजीनामा दिने तयारी गरेको छ । एमाले संसदीय दलको कार्यालयमार्फत इमेलबाट राजीनामा बुझाइने जनाइएको छ । मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानिय...
मन्त्रालय पुनर्संरचना प्रस्ताव : ४ मन्त्रालय खारेज, प्रधानमन्त्री थप शक्तिशाली
काठमाडौँ । सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संरचना फेरबदल गर्दै कार्यकारी शक्तिलाई थप केन्द्रित बनाउने तयारी अघि बढाएको छ । प्रस्तावित पुनर्संरचनाअनुसार अब संघीय तहमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ मा सीमित गरिनेछ भने केही महत्त्वपूर्ण निकाय र कार्यक्षेत...



