सर्वोच्चले माग्यो प्रधानमन्त्री कार्कीसँग लिखित जवाफ
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । राजदूत फिर्ता सम्बन्धी आदेश पालना नगरेको भन्दै अधिवक्ता डा। प्रेमराज सिलवालले प्रधानमन्त्री कार्कीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए । आइतबार प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश हरि फुयाँल र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले उक्त मुद्दामा किन कारबाही गर्नु नपर्ने भनी कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
यसअघि, सर्वोच्च अदालतले राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएपछि सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमै हाजिर हुन निर्देशन दिएको थियो । हाल राजदूतहरू परराष्ट्रमै हाजिर भइरहेका छन् ।
अदालतले कात्तिक १६ को अन्तरिम आदेश जारी गरेकामा १७ कात्तिकमै आदेशको उल्लङ्घन गर्दै मन्त्रालयमा हाजिर हुने गरी फिर्ता आउन राजदूतहरूलाई पत्राचार गरेको थियो । न्यायाधीशद्धय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले १६ गते राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले ११ राजदूतलाई ३० असोजमा फिर्ता बोलाएर मन्त्रालयमा हाजिरी हुन भन्यो, तर फिर्ता भएकामध्ये ४ राजदूतले पदमा बसिरहन मनासिब नदेखेको भन्दै राजीनामा दिइसकेका छन् । २ जना परराष्ट्रको सम्पर्कमा छैनन्, बाँकी ५ राजदूत पनि परराष्ट्रको ‘एम्बास्डर्स रूम’ मा रहेको पुस्तिकामा हाजिरी जनाएर निस्कने गरेका छन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
उम्मेदवारबारे आफूखुसी प्रचार नगर्न रास्वपाको निर्देशन
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका उम्मेदवारबारे सार्वजनिक टिप्पणी नगर्न नेता–कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको छ । उम्मेदवारको आकांक्षी रहेको, उम्मेदवारी घोषणा गरेको, आफ्नो उम्मेदवारी पक्...
बालेन र सुधनलाई ज्ञानेन्द्रले भने– तपाईँहरूलाई सत्ताको सिँढी चढाउन ७६ जना मान्छे मरेका होइनन्
काठमाडौँ । राप्रपाका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले जेनजी आन्दोलनका दोषीमाथि कारबाही नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको आलोचना गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै विद्यार्थीलाई गोली हान्ने र सिंहदरबार जलाउनेलाई कारबाही हुनुपर्ने ब...
निर्वाचन सुरक्षाका लागि १ लाख ४९ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने मापदण्ड स्वीकृत
काठमाडौँ । सरकारले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सुरक्षाका लागि १ लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ। ‘निर्वाचन प्रहरी भर्ना, छनोट, नियुक्ति र परिचालनसम्बन्धी मापदण्ड–२०८२’ मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको हो ।<...
प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको १० लाख नमूना मतपत्र छपाइ सकियो : निर्वाचन आयोग
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत मतदाता शिक्षा प्रयोजनका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको १० लाख नमूना मतपत्र छपाइ सम्पन्न गरिएको जानकारी दिएको छ ।
शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजनागरी प्रवक्ता नारायणप्रसाद भ...
सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरिँदै,१५० निकायका १२०० पदाधिकारी हटाइँदै
काठमाडौँ । विगतका सरकारहरूले दलीय भागबन्डा र राजनीतिक निकटताका आधारमा नियुक्त गरेका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई बालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वको वर्तमान सरकारले एकैपटक पदमुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त ग...
पुराना अनुहारले कांग्रेस संकटमा, नयाँ नेतृत्व अपरिहार्य : उमेश श्रेष्ठ
- विराटनगर । नेपाली कांग्रेसका कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले कांग्रेसभित्र अब पूरानो शैली र अनुहारभन्दा नयाँ, पढेलेखेका, उद्यमशील र विषयविज्ञ युवालाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । ने...



