रुषा थापा

भक्तपुर । सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रे लिस्टमा नेपाल परेको २० महिना भएको छ । २०८१ पmागुन ९ गते मुलुक ग्रे लिस्टमा परेको थियो । ग्रे लिस्टबाट निस्कन अब चार महिनामात्र हामीसँग छ । आउँदो माघभित्र नेपाल ग्रे लिस्टबाट हट्न नसके सम्पत्ति शुद्धिकरणको ब्ल्याकलिस्टमा पर्छ । यसो भए नेपाल सरकारले विदेशी ऋण पाउँछ न अनुदान । 

नेपालीहरु विदेश जान पाउँदैनन् । नेपाली प्रतिनिधि वैदेशिक कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँदैनन् । अर्कोतर्फ, मुलुक गम्भीर संकटतर्फ धकेलिएको छ । हालै रसुवाको भोटकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको छ । बाढीमा परेर सयौंको मृत्य हजारौं घाइते र बेपत्ता हुँदा आठ खर्बको भौतिक क्षति पुगेको अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले नै बताएका छन् । 

०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा पनि जनधनको क्षति भएको थियो । ७७ जनाको ज्यान गएको सो आन्दोलनमा सरकारी संरचनामा ८४ अर्ब ७७ करोड ४५ र निजीतर्फ २७ खर्ब बराबरको क्षति पुगेको थियो । आन्दोलनको एक वर्ष हुन लाग्दासमेत पुनःनिर्माण कार्य अझै शुरु भएको छैन । किनकि राज्यलाई स्रोत नै छैन । 

विगतका सरकारले ३२ खर्ब वैदेशिक ऋण लिएका थिए । बालेन्द्र साह (बालेन) नेतृत्व सरकार आएपछि त्यसमा चार खर्ब थपिएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि तत्कालिन प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो । र, ०८२ फागुन २१ गते निर्वाचन भयो । निर्वाचनमा झण्डै २० अर्ब खर्च भयो । मुलुकभित्रै सरकार ऋणैऋणमा छ । 

निर्माण व्यवसायीको ५६ अर्ब, कोरोना बीमाको २४ अर्ब, स्वास्थ्य बीमाको ४३ अर्ब र दुध तथा उखु किसानको सात अर्ब बक्यौता वर्षौदेखि भुक्तानी भएको छैन । सरकार ऋणको भरमा चलिरहेको छ । जनताले तिरेको कर र रेमिट्यान्स कहाँ गयो ? सर्वसाधारणलाई थाहा छैन । सरकारी उद्योग, सार्वजनिक जग्गा तथा सम्पत्ति बेचेको पैसा पनि छैन । 

तर, यस विषयमा न सर्वसाधारण आवाज उठाउँछन् न त राज्य आफैं खोजीनीति गर्छ । सबैजसो राजनीतिक दलको एउटै नारा रहँदै आएको छ–हामी देश बनाउँछौं । कांग्रेसले देश बनाउँछौं भन्दै ०४६ सालमा पञ्चायत ढालेर बहुदलीय व्यवस्था ल्यायो । देश नै बनाउने भनेर माओवादीले ०५२ फागुन १ गते हतियार उठायो । दश वर्ष चलेको जनयुद्धमा १७ हजारले ज्यान गुमाए । 

हजारौं घाइते भए, हजारौं अझै बेपत्ता छन् । खर्बौको सरकारी सम्पत्ति नष्ट भयो । अन्ततः ०६५ सालमा राजतन्त्रको अन्त्य भयो । त्यसपछि कांग्रेस, एमाले, माओवादी आलैपालो सरकारमा गए । ०८२ भदौ २३ र २४ गते रवि र बालेनको समर्थनमा जेनजीहरुले देश बनाउँछौं भन्दै आन्दोलन गरे । त्यत्रो जनधनको क्षति भयो । 

रास्वपालाई जनताले दुई तिहाईनजिक दिएर सरकारमा पुर्याए । बालेन सरकार गठन भएको पाँच महिना बितेको छ । अनि खोइ त देश बनेको ? बरु देश झन्झन् नाजुक अवस्थामा पुगेको छ । पाँच दशकअघिसम्म खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर रहेको हाम्रो देश अहिले विदेशीले खाद्यान्न नदिए नेपाली जनता भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था छ । देशभित्र युवा छैनन्, युवा सबै विदेशमा छन् । गाउँ रित्तिएको छ । 

बेरोजगारी, गरिब, महँगी लगातार बढिरहेको छ । मुलुक ऋणको दलदलमा फसेको छ । वैदेशिक ऋण र अनुदान नभए मुलुक चल्नसक्ने अवस्था छैन । अनि बन्यो त देश ? सबै दलले त देश बनाउने नै नारा लगाएर थिए होइन र । देश नबनेपनि कर्मचारी, व्यापारी, दलालहरु भने मालमाल बनेका छन् । कामै नगरी कर्मचारीहरु तलबभत्ता खाइरहेका छन् । 

एउटै कर्मचारीको तलब मासिक पदअनुसार ३५ हजारदेखि लाखौं छ । सेवासुविधा अलग्गै । उनीहरु जनताले तिरेको करबाट पोशाक लगाउँछन्, चिल्लो गाडी चढ्छन् । विडम्बना, जनताकै काम गर्दैनन् । सर्वसाधारणसँग रुखो व्यवहार गर्छन्, हेप्छन् । घुस नदिई कर्मचारीहरु काम गर्नै मान्दैनन् । अनि सरकार चाँहि यस्ता घुसिया कर्मचारीहरुको तलब र सेवासुविधा बढाएको बढायै छ । निजामती, शिक्षक, सुरक्षाकर्मी लाखौं छ । बहालवाला र पेन्सनवाला दुवैलाई तलब दिनुपर्छ । उनीहरुको तलबभत्ता, सेवासुविधा, पोशाक, गाडी र पेन्सनमा मासिक अर्बौ रकम खर्च हुन्छ । करार, ज्यालादारी, अस्थायी कर्मचारी पनि लाखौंको संख्यामा छन् । उनीहरुले पेन्सनबाहेक सबै सेवासुविधा पाउँछन् । यस्तै, जनप्रतिनिधि ३८ हजार छन् । 

उनीहरुको तलब मासिक पदअनुसार ५० हजारदेखि लाखौं छ । देशभरका जेलमा ३२ हजार कैदीबन्दी छन् । उनीहरुलाई बिहानबेलुका खाना खुवाउनुपर्छ । दैनिक ८० रुपैयाँ भत्ता दिइन्छ त बिरामी हुँदा उपचार गर्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्ने ४२ लाख छन् । उनीहरुले मासिक चार हजार रुपैयाँ बुझ्छन् । 

सरकारी खर्च जताततै छ, राज्यको खर्ब दैनिक अर्बौ हुने गरेको छ । तर, आम्दानी चाँहि केही छैन, शून्य बराबर । अहिलेसम्म वैदेशिक ऋण, अनुदान र रेमिट्यान्सको भरमा मुलुक चलिरहेको छ । नेपाल ब्ल्याकलिस्टमा परेमा त्यो बाटो पनि बन्द हुनेछ । तब मुलुक गम्भीर आर्थिक संकटमा धकेलिनेछ । किनकि हामी खाद्यान्नसमेत विदेशीसँग किनेर खान्छौं । 

अनि खाद्यान्न किन्ने पैसा नै नभएपछि भोकमारी त पक्कै पनि शुरु हुन्छ नै । सरकारले राजस्वको स्रोत घरजग्गा, गाडी र सेयरलाई मात्र बनायो । दलाल, भूमाफियाहरुले कृत्रिम रुपमा बढाएको मूल्यलाई सर्वसाधारणदेखि राज्यसम्मले विश्वास गर्यो । लहैलहैमा लागेर भनेजति मूल्यमा आम नागरिकले घरजग्गा, गाडी, सेयर किने त सरकारले पनि यस्ता विलासित वस्तुमा लगानी खुकुलो बनाइदियो । परिणाम आज हामीसामु छ । 

घरजग्गा, गाडी र सेयरको मूल्य लगातार घटिरहँदासमेत किन्ने कोही छैनन् । यी वस्तुमा लगानी गर्दा करोडौं सर्वसाधारण डुबेका छन् । ऋणमा फसेका छन् । घरजग्गा, गाडी र सेयर किन्दा वा यी वस्त धितो राखेर लघुवित्तबाट २७ लाख, बैंकबाट २२ लाख, सहकारीबाट ६३ लाखले ऋण लिएका छन् । मीटरब्याजमा कर्जा लिने पनि लाखौं छन् । 

अहिले उनीहरुको रुवाबासी चलिरहेको छ भने पाँच लाख बढी सर्वसाधारण कालोसूचीमै परिसके । अर्कोतर्फ, मुलुकको अर्थतन्त्रसमेत संकटमा परेको छ । यद्यपि, अझैपनि सरकारको आँखा खुलेको देखिन्न । अहिलेपनि घरजग्गा, गाडी र सेयर कारोबार बढ्छ र राजस्व बढ्छ भनेर सरकार पर्खेर बसिरहेको छ । तर, अब यो सम्भव छैन । 

त्यसैले, अब सरकारले खर्ब कटौती गर्नुपर्छ । कर्मचारी, जनप्रतिनिधिको तलब र सेवासुविधा कटौती गर्नुपर्छ । करार कर्मचारी हटाउनुपर्छ । नजिक रहेका एउटै प्रकृतिका कार्यालय गाभ्नुपर्छ । वैदेशिक ऋण मिनाहाका निम्ति पत्र लेख्नुपर्छ । देशभित्रै राजस्वको स्रोत खोज्नुपर्छ । नत्र जसरी भोटेकोशी नदीले जनधन बगायो, त्यसरी नै वैदेशिक ऋण र सरकारी खर्चले नेपाललाई ध्वस्त पार्नेछ ।