प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हटाइयो
काठमाण्डौँ । प्रतिनिधि सभाले असार १५ सम्मको संसदीय कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । तर, नियमावलीले अनिवार्य गरेको प्रधानमन्त्रीसँगको सवालजवाफ कार्यक्रम भने तालिकामा समावेश गरिएको छैन । प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्तामा सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्ने व्यवस्था भए पनि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको हकमा यो अभ्यास रोकिएको देखिएको हो ।
सार्वजनिक तालिकाअनुसार जेठ र असार महिनामा बजेट, विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक र अन्य कानुनसम्बन्धी छलफल तथा पारित गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ । तर प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर सत्र भने कतै समावेश गरिएको छैन ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् विस्तार, ४ मन्त्रीले लिए शपथ
काठमाडौँ । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा ४ मन्त्री थपिएका छन् । आजै राष्ट्रपति निवास शितलनिवासमा चार मन्त्रीले शपथ लिएसँगै मन्त्रिपरिषद् चौथोपटक भएको हो । नवनियुक्त मन्त्रीहरुमध्ये कुमार इङ्नामले भूमि व्यवस्था,राजेन्...
आज प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतदान
काठमाडौँ । जेन्जी आन्दोलनपछिको विशेष परिस्थितिमा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत आज मतदान हुँदैछ । मुलुकका ७७ वटै जिल्लामा बिहान ७ देखि अपराह्न ५ बजेसम्म एकै चरणमा मतदान हुनेछ ।
आज कांग्रेसले गगन थापालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गर्दै
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले सभापति गगन थापालाई भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर चुनावी मैदानमा उत्रने भएको छ । आज पार्टी कार्यालय सानेपामा बस्ने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले सभापति थापालाई भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गर्ने तयारी...
क्रान्ति र शान्तिको सुरुआतस्थल रुकुमपूर्वमा जनयुद्ध दिवस मनाउँदै नेकपा
रुकुमपूर्व । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले रुकुमपूर्वमा ३०औं जनयुद्ध दिवस मनाउँदै छ । जनयुद्धको सुरुआत भएको रुकुमपूर्वमा सहिद तथा बेपत्ता परिवार, घाइते, अपांग र रुकुमेलीसँग जनयुद्ध दिवस मनाउन पार्टीका संयो...
संविधानले दिएको हक रोक्न मिल्दैन : प्रधानमन्त्री कार्की
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरेका हक अधिकारको प्रयोग कसैले रोक्न नहुने स्पष्ट पारेकी छन् । थारू कल्याणकारिणी सभाको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा उनले सबै समुदायको राज्यमा उचित प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेको बताइन् ।...
सरकारलाई विप्लवको १० दिने अल्टिमेटम
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले वर्तमान सरकारले जेनजी आन्दोलनको भावना कदर नगरेको भन्दै विरोध जनाएको छ । आज जारी विज्ञप्तिमा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले सरकारसँग १३ बुँदे माग सम्बोधन गर्न दबाब दिएका छन्। उनले अन्तरिम सरकार भङ्ग गरी सर्...



