सोमबार, ११ जेठ २०८३
नेपाली

प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हटाइयो

Main News Image

काठमाण्डौँ । प्रतिनिधि सभाले असार १५ सम्मको संसदीय कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । तर, नियमावलीले अनिवार्य गरेको प्रधानमन्त्रीसँगको सवालजवाफ कार्यक्रम भने तालिकामा समावेश गरिएको छैन । प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्तामा सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्ने व्यवस्था भए पनि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको हकमा यो अभ्यास रोकिएको देखिएको हो ।

सार्वजनिक तालिकाअनुसार जेठ र असार महिनामा बजेट, विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक र अन्य कानुनसम्बन्धी छलफल तथा पारित गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ । तर प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर सत्र भने कतै समावेश गरिएको छैन ।




mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

महाधिवेशन मिति तोक्न माग गर्दै कांग्रेसका २५ केन्द्रीय सदस्यले बुझाए पत्र

काठमाडौँ । । नेपाली कांग्रेसका २५ केन्द्रीय सदस्यले चुनावअघि महाधिवेशन गर्न माग गर्दै केन्द्रीय कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । शुक्रबार उनीहरूले पार्टी मुख्यालय सानेपा पुगेर ध्यानाकर्षण पत्र दर्ता गएका हुन्...

एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट : कञ्चनपुरका १ र ३ मा निर्वाचन, २ मा सर्वसम्मत

महेन्द्रनगर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको एघारौँ महाधिवेशनका लागि कञ्चनपुरका तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट भएका छन् । निर्वाचन क्षेत्र नं २ मा प्रतिनिधिहरू सर्वसम्मत चयन भए पनि निर्वाचन क्षेत्...

मनाङमा प्रत्यक्षतर्फ तीन चिन्हमा मतदान हुने

मनाङ । आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा हिमाली जिल्ला मनाङमा प्रत्यक्षतर्फ तीन चिह्नमा मतदान हुने भएको छ । नेपाली कांग्रेसको रुख, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको रातो तारा र मङ्गोल नेशनल अर्गनाइजेसनको भाले चिन्हमा मतदान हुने भएको मुख्य नि...

प्रत्यक्षतर्फका सबै उम्मेदवारलाई फागुन ३ गतेभित्र घोषणापत्र बुझाउन निर्वाचन आयोगको आह्वान

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फका सबै उम्मेद्वारलाई आगामी फागुन ३ गतेभित्र सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पेस गर्न आह्वान गरेको छ ।

निर्व...

कांग्रेस विशेष महाधिवेशनको पक्षमा ४९ प्रतिशतले गरे नाम दर्ता

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको पक्षमा अहिलेसम्म ४९ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन् । विशेष महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रका सञ्चालकले ४९।३४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले रजिस्ट्रेशन दर्दा गराएको जानकारी दिएका हुन् ।

...

राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा कात्तिक १४ गते सुनुवाइ हुने

काठमाडौँ । राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमा यही कात्तिक १४ गते सुनुवाइ हुने भएको छ। न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले आइतबार लिखित जवाफ माग गर्दै यही कात्तिक १४ गते अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विष...