प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हटाइयो
काठमाण्डौँ । प्रतिनिधि सभाले असार १५ सम्मको संसदीय कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । तर, नियमावलीले अनिवार्य गरेको प्रधानमन्त्रीसँगको सवालजवाफ कार्यक्रम भने तालिकामा समावेश गरिएको छैन । प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्तामा सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्ने व्यवस्था भए पनि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको हकमा यो अभ्यास रोकिएको देखिएको हो ।
सार्वजनिक तालिकाअनुसार जेठ र असार महिनामा बजेट, विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक र अन्य कानुनसम्बन्धी छलफल तथा पारित गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ । तर प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर सत्र भने कतै समावेश गरिएको छैन ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
माओवादी र एकीकृत समाजवादीसहितका ९ दलबीच एकता घोषणा आज
काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीसहितका नौ वाम घटकबीच आज पार्टी एकता घोषणा हुँदैछ । काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा एकता घोषणा सभा राखिएको छ। एकता घोषण सभाअघि भृकुटीमण्डप क्षेत्रमा जनप्रदर्शन गर्ने तयारी...
२३ र २४ गतेको घटनाको प्रतिवेदन अपूर्ण र अप्रमाणित : पूर्वगृहमन्त्री लेखक
काठमाडौँ । पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारले आफूलाई प्रतिशोधपूर्ण र पूर्वाग्रही ढङ्गले हिरासतमा राखेको आरोप लगाएका छन् । गत भदौ २३ र २४ गतेको घटना छानबिनका लागि गठित आयोगको प्रतिवेदनलाई ‘अपूर्ण र अप्रमाणित’ संज्ञा दिँदै उनले आफूमाथि लगाइएको फौजद...
गृहमन्त्री भन्छन्_एक रुपैयाँ घुस खाएको थाहा पाए आफैँ एक्सनमा उत्रिन्छु
गोरखा । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले भ्रष्टाचारमा ‘शून्य सहनशीलता’ अपनाउने भन्दै मातहतका कर्मचारीहरूलाई कडा चेतावनी दिएका छन् । शुक्रबार साँझ गोरखास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीहरूसँगको भेटमा गृहमन्त्री गुरुङले एक रुपैयाँ घुस खाएको थाहा पाए प...
ओलीलाई उषाकिरणले भनिन् : एकजनाको महत्वाकांक्षा पूरा गर्न पार्टीको प्रगति रोक्न पाइँदैन
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सिनाले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागेकी छन् । ललितपुरमा जारी नेकपा एमालेको १०औँ केन्द्रीय कमिटीका बैठकमा धारणा राख्दै उनले अहिलेकै नेतृत्व लिएर चुनाव...
शुक्रबार मात्रै ५ राजनीतिक दल दर्ताका लागि निवेदन
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगमा शुक्रबार मात्रै पाँच राजनीतिक दलहरूले दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् । आयोगका अनुसार योगेन्द्र मण्डल, चन्द्रप्रकाश सुवेदी, सविन सिग्देल, रत्नप्रसाद श्रेष्ठ र रियाज अहमद शेषले आ(आफ्ना दल दर्ताक...
पाँचजना प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्चको आदेश
जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका पाँच प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सभामुख रामचन्द्र मण्डलले गत कात्तिक २७ गते जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पाँच प्रदेशसभा सदस्यहरूला...



