प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हटाइयो
काठमाण्डौँ । प्रतिनिधि सभाले असार १५ सम्मको संसदीय कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । तर, नियमावलीले अनिवार्य गरेको प्रधानमन्त्रीसँगको सवालजवाफ कार्यक्रम भने तालिकामा समावेश गरिएको छैन । प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्तामा सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्ने व्यवस्था भए पनि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको हकमा यो अभ्यास रोकिएको देखिएको हो ।
सार्वजनिक तालिकाअनुसार जेठ र असार महिनामा बजेट, विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक र अन्य कानुनसम्बन्धी छलफल तथा पारित गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ । तर प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर सत्र भने कतै समावेश गरिएको छैन ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
रवि र बालेनको सहमतिको दस्तावेज तयार हुँदै, यस्ता छन् सहमतिका प्रमुख बुँदाहरू
काठमाडौँ । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौं मेयर बालेन शाहबीच सहमति विकास हुँदै गएको उनीहरुका निकटस्थ व्यक्तिहरुले बताएका छन् । उनीहरुबीचको छलफल सहमति उन्मुख रहेको र सहमतिलाई दस्तावेजीकरण गर्नका लागि सहमति पत्रको खाका तयार पार्ने काम भइरहेको...
कालीकोटमा नेकपाका शाही विजयी
कर्णाली । कालीकोटमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवार महेन्द्रबहादुर शाही विजयी भएका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका लागि बिहीबार सम्पन्न निर्वाचनको परिणाम अनुसार शाहीले ११ हजार ३३८ मत प्राप्त गरी विजयी भएका हुन् । उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी...
अवैध खानी–क्रसर बन्द गर्न गृहमन्त्री गुरुङको निर्देशन
काभ्रेपलाञ्चोक । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ गत सालको बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त बिपी राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोकको रोशी क्षेत्रमा अनुगमन–निरीक्षणका क्रममा पनौती नगरक्षेत्रस्थित रोशी क्षेत्र पुगेका छन् । उनले सो क्षेत्रमा अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका माप...
कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्र जनकपुरबाट बुधबार सार्वजनिक हुने
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्र जनकपुरबाट सार्वजनिक हुने भएको छ । कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले आइतबारका लागि पार्टी कार्यालय बीपीनगर सानेपामा तय गरेको प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक कार्यक्रम स्थगित भएको जानकारी दिँदै उक्त कार्यक्रम जनकपु...
प्रत्यक्षतर्फको मतगणना आज सकिने
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ को प्रत्यक्षतर्फको मतगणना आज सकिने भएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार समानुपातिकतर्फको मतगणना भने भोलिसम्म सकिने छ । हालसम्म प्रत्यक्षतर्फ १६१ निर्वाचन क्षेत्रको नतिजा घोषणा भइसकेको छ भने बाँकी चार निर्वाच...
जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने सरकारको निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त...



