प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हटाइयो
-
मिडियाबाजी
- आइत, ०३ जेठ २०८३
काठमाण्डौँ । प्रतिनिधि सभाले असार १५ सम्मको संसदीय कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । तर, नियमावलीले अनिवार्य गरेको प्रधानमन्त्रीसँगको सवालजवाफ कार्यक्रम भने तालिकामा समावेश गरिएको छैन । प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्तामा सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्ने व्यवस्था भए पनि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको हकमा यो अभ्यास रोकिएको देखिएको हो ।
सार्वजनिक तालिकाअनुसार जेठ र असार महिनामा बजेट, विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक र अन्य कानुनसम्बन्धी छलफल तथा पारित गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ । तर प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर सत्र भने कतै समावेश गरिएको छैन ।
सम्बन्धित खबर
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव ऋषि कट्टेल पक्राउ
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव ऋषि कट्टेल पक्राउ परेका छन् । निर्वाचन बिथोल्ने गतिविधि गरेको आरोपमा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले कट्टेललाई कीर्तिपुरबाट पक्राउ गरेको हो ।
अहिलेसम्म उक्त पार्टी ४ जना पक्राउ...
गगनले निर्वाचन आयोगमा बुझाए नयाँ कार्यसमिति गठनबारे विवरण
काठमाण्डौँ । विशेष महाधिवेशनबाट गठन भएको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिबारे सभापति गगन थापाले निर्वाचन आयोगमा विवरण बुझाएका छन् ।
बिहीबार निर्वाचन आयोग पुगेर थापाले कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई अध्यावधि...
नयाँ पुस्तालाई न्यायको अनुभूति हुनेगरी काम गर्न गृहमन्त्री अर्यालको निर्देशन
काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले नयाँपुस्ताको भावना अनुरूप काम गर्दै उनीहरूलाई न्यायको अनुभूति दिलाउने गरी कार्यसम्पादन गर्न मातहतका निकायहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । आज गृहसचिव रामेश्वर दङ्गालको अध्यक्षतामा गृह...
फागुन २१ गते निर्वाचन हुँदैन भन्ने हल्लाको पछि नलाग्नुः कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारी
काठमाडौँ । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले केही व्यक्तिहरुले अहिले पनि फागुन २१ गते निर्वाचन हुँदैन भनी हल्ला गरिरहेकाले त्यस्ता गलत सूचनाको पछि नलाग्न सबैलाई आग्रह गरेका छन् । गोरखपत्र संस्थानले...
कांग्रेस विवाद : सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको विवादको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । गगन थापालाई कांग्रेस सभापतिमा मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
निर्वाचन आउन ७६ दिन बाँकी : जनसंख्याका आधारमा समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन कानुनमा संशोधन
काठमाडौँ । समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणालीमा जनसंख्याको आधारमा प्रतिशत निर्धारणका लागि सरकारले कानुनी प्रबन्ध गरेको छ। त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश पारित गरी जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्रमा भ...