प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हटाइयो
काठमाण्डौँ । प्रतिनिधि सभाले असार १५ सम्मको संसदीय कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । तर, नियमावलीले अनिवार्य गरेको प्रधानमन्त्रीसँगको सवालजवाफ कार्यक्रम भने तालिकामा समावेश गरिएको छैन । प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्तामा सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्ने व्यवस्था भए पनि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको हकमा यो अभ्यास रोकिएको देखिएको हो ।
सार्वजनिक तालिकाअनुसार जेठ र असार महिनामा बजेट, विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक र अन्य कानुनसम्बन्धी छलफल तथा पारित गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ । तर प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर सत्र भने कतै समावेश गरिएको छैन ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
संघीय सरकारसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने मुख्यमन्त्रीहरूको प्रतिबद्धता
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्वाचनको वातावरण निर्माणका लागि आह्वान गरेको सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँगको बैठक सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू...
म्यानमारका ठगी केन्द्रहरूमा नेपाली : १४ जनालाई स्वदेश पठाइयो, ११ जना उद्धारको पर्खाइमा
काठमाडौँ । विभिन्न प्रलोभनमा म्यानमार पुगेका १४ जना नेपालीको उद्धार गरिएको छ । बैंकक ९थाइल्यान्ड० स्थित नेपाली दूतावासले सम्बन्धित निकायहरूको सहयोगमा उद्धार उनीहरूको गरिएको जनाएको छ । उनीहरूलाई म्यानमारको म्यावडीबाट उद...
कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक मंसिर ४ गतेलाई सर्यो
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको मंसिर १ गते बस्ने भनिएको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक सारिएको छ । मंसिर १ गते सोमबार दिउँसो २ः०० बजे पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, बी।पी। स्मृति भवन, बी।पी नगर, ललितपुरमा बस्ने भनिएकोमा उक्त बैठक मंसिर ४ गते बिहीबार दिउँ...
मानव बेचबिखन रोकथाम गर्न सरकार संवेदनशील छ : मन्त्री श्रेष्ठ
मोरङ । सङ्घीय महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले मानव बेचबिखन गम्भीर अपराध भएकाले यसको रोकथाम गर्न सरकार संवेदनशील रहेको बताएकी छिन् । मन्त्रालय र माइती नेपालद्वारा विराटनगर आयोजित दुई दिने ‘नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा मानव...
चैत २७ मा उपसभामुखको निर्वाचन हुने
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पदका लागि यही चैत २७ गते निर्वाचन हुने भएको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले उक्त मिति औपचारिक रूपमा घोषणा गरेका हुन् ।
सभामुख अर्याल भने चैत २२ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट निर्व...
राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा कात्तिक १४ गते सुनुवाइ हुने
काठमाडौँ । राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमा यही कात्तिक १४ गते सुनुवाइ हुने भएको छ। न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले आइतबार लिखित जवाफ माग गर्दै यही कात्तिक १४ गते अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विष...



