प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हटाइयो
काठमाण्डौँ । प्रतिनिधि सभाले असार १५ सम्मको संसदीय कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । तर, नियमावलीले अनिवार्य गरेको प्रधानमन्त्रीसँगको सवालजवाफ कार्यक्रम भने तालिकामा समावेश गरिएको छैन । प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्तामा सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्ने व्यवस्था भए पनि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको हकमा यो अभ्यास रोकिएको देखिएको हो ।
सार्वजनिक तालिकाअनुसार जेठ र असार महिनामा बजेट, विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक र अन्य कानुनसम्बन्धी छलफल तथा पारित गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ । तर प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर सत्र भने कतै समावेश गरिएको छैन ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
आयोगबाट ३ गतेभित्र आधिकारिकता पाउने विश्वास छ : गगन थापा
काठमाडौँ । विशेष महाधिवेशनबाट नेपाली कांग्रेस सभापति चयन भएका गगन थापाले निर्वाचन आयोगले आफूहरूलाई ३ गतेभित्र आधिकारिकता दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक विवरणसहित आधिकारिकताको दाबी गर्न पुगेका थापाले भने, हामीले सम्पूर्ण...
जेनजी आन्दोलनलाई कुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको जनआन्दोलन घोषणा गर्नुपर्छ : यादव सिंह
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनलाई कुशासन र भ्रष्टाचार विरुद्धको जनआन्दोलन घोषणा गर्दै आमरण अनशन बसेका छन् । मंगलबारदेखि काठमाडौं को माइतीघरमा जेनजी आन्दोलनलाई कुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको जनआन्दोलन घोषणा गर, आन्दोलनमा भएको स...
निर्वाचन सुरक्षा : फागुन १८ रातिदेखि कोशीमा भारत–नेपाल सीमा बन्द
विराटनगर । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइने भएको छ । निर्वाचनको निष्पक्षता र शान्तिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित गर्न सीमा नाका ७२ घण्टाका लागि पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर...
रास्वपाबाट उम्मेदवार सिफारिस कुँवरले त्यागे पार्टी
बुटवल । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा रुपन्देहीका एक नेताले पार्टी परित्याग गरेका छन् । रास्वपाबाट रुपन्देही–१ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार सिफारिस भएका डा। श्री कुँवरले पार्टी परित्याग गरेका हुन् । पार्टीले प्राइमरी इलेक्सन गरे...
निर्वाचन ७१ दिन बाँकीः समानुपातिकतर्फको बन्द सूची तयार पार्दै दलहरु
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलहरुले आन्तरिक तयारीलाई तीव्र पारेका छन् । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको कामलाई एकैसाथ अगाडि बढाएको छ । आयोगले आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियस...
नयाँ अध्यादेशसँगै हितेन्द्रदेव शाक्यसहित १० पदाधिकारी पदमुक्त
काठमाडौँ । सरकारले हालै जारी गरेको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ बमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायमा कार्यरत १० जना उच्च पदाधिकारीहरू आजबाट स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।
मन्त्र...



