बुधबार, १८ कात्तिक २०८३
नेपाली

निर्वाचन सुरक्षाका लागि नेपाली सेनालाई एक महिनाअघिबाट परिचालन

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सुरक्षाका लागि नेपाली सेनालाई एक महिनाअघिबाट परिचालन गर्ने भएको छ । एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना, २०८२ ले स्वीकृत गरेको कार्यविधिअनुसार मुलुकभर बुधबारबाट सेना परिचालन हुने भएको हो ।

निर्वाचनको महिना दिनअघिबाटै परिचालन गर्ने योजनाअनुसार सेना बुधबारबाट परिचालित हुन लागेको हो ।

सरकारले निर्वाचन सुरक्षार्थ सेनाको ७९ हजार ७२७ फौजलाई परिचालन गर्ने निर्णय भएको छ । सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षा गरिरहेको सार्वजनिक भवन, कारागार तथा अन्य स्थानमा पनि सेनाले सुरक्षा दिनेछ। सशस्त्र प्रहरीलाई पनि निर्वाचनमा खटाउने छ ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

ट्रान्समिसन लाइन विस्तारमा निजी क्षेत्रको लगानी आवश्यक छ : मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले प्रसारण ट्रान्समिसन लाइन विस्तारमा निजी क्षेत्रको लगानी आवश्यक रहेको बताएका छन् । शुक्रबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ क...

प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा विधेयक टेबुल

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा तीनवटा विधेयक टेबुल गरिएको छ । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा हर्कराज राईले राष्ट्रियसभामा उत्पति भएको ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना तथा सञ्चालन विधेयक, २०८१’, ‘पर्यटन विधेयक, २०८१’ र ‘चलचित्र विध...

महावीर पुनले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराए

काठमाडौँ । निवर्तमान शिक्षा मन्त्री महावीर पुनले म्याग्दीबाट उम्मेदवारी दिएका छन् । मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर उनले स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा उम्मेदवारी दिएका हुन् । मंगलबार बिहानै मनोनयन दर्ता गर्न पुन म्याग्दीको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा प...

अध्यक्ष ओलीले आज पत्रकारहरूसँग अन्तरक्रिया गर्दै

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज पत्रकारहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने भएका छन् । आइतबार दिउँसो १ बजे एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक भएको झम्सीखेलको रामबाग महलुमै अध्यक्ष ओलीले अन्तरक्रिया गर्न लागेका हुन्...

बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या आधा घटाउने तयारी

बागमती । बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने तयारी थालेको छ । खर्च कटौती र आर्थिक मितव्ययी अपनाउने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारले हाल कायम रहेको प्रदेश मन्त्रालयको संख्या १४ बाट सातमा झार्ने तयारी थालेको छ । प...

स्थानीय तहको सीमा विवाद समाधान गर्न सरकारले ल्याउँदै नयाँ मापदण्ड

काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह र वडाहरूको सीमाङ्कनमा देखिएका जटिलताहरूलाई नीतिगत रूपमै समाधान गर्न नयाँ मापदण्ड तयार गरेको छ । 

सिफारिस एउटा वडाबाट हुने तर जग्गाको भूगोल अर्को वडामा पर्ने जस्ता प्राव...