निर्वाचन सुरक्षाका लागि नेपाली सेनालाई एक महिनाअघिबाट परिचालन
काठमाडौँ । सरकारले आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सुरक्षाका लागि नेपाली सेनालाई एक महिनाअघिबाट परिचालन गर्ने भएको छ । एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना, २०८२ ले स्वीकृत गरेको कार्यविधिअनुसार मुलुकभर बुधबारबाट सेना परिचालन हुने भएको हो ।
निर्वाचनको महिना दिनअघिबाटै परिचालन गर्ने योजनाअनुसार सेना बुधबारबाट परिचालित हुन लागेको हो ।
सरकारले निर्वाचन सुरक्षार्थ सेनाको ७९ हजार ७२७ फौजलाई परिचालन गर्ने निर्णय भएको छ । सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षा गरिरहेको सार्वजनिक भवन, कारागार तथा अन्य स्थानमा पनि सेनाले सुरक्षा दिनेछ। सशस्त्र प्रहरीलाई पनि निर्वाचनमा खटाउने छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
एमडिएमएस प्रणाली भ्रष्टाचारको जालोभित्र जकडिएको छ, त्यो च्यात्नैपर्छ : सञ्चारमन्त्री खरेल
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम एमडिएमएसका विषयमा आफू मन्त्री बनेपछि अध्ययन, बुझाइ र समीक्षा गरेको बताएका छन् । शनिबार नेपाल मोबाईल व्यवसायी संघ काठमाडौंको दोस्रो अधिवेशन तथा तेस्रो साधारण...
सरकार युद्धस्तरमा काम गरिरहेको छ, आलोचना गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास हो : रवि लामिछाने
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले भोटेकोशी बाढीपछि सरकारका विभिन्न निकायले खोजी तथा उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको काम गरिरहेको बताएका छन् । बुधबार रास्वपा संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको सर्व...
एमाले अध्यक्ष ओलीलाई अभिनन्दन
काठमाण्डौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दमक २ को हिमशिखर टोल विकास संस्थामा आयोजित कार्यक्रममा अभिनन्दन गरिएको छ । विकास निर्माण र राष्ट्रियताका पक्षमा लिएको अडान र अगुवाईको उच्च सम्मान गर्दै अभिनन्दन गरि...
एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक : ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित
काठमाडौं। नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठकको तेस्रो दिन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। ललितपुरको भनिमण्डलस्थित रामबाग भवनमा जारी बैठकमा अध्यक्ष ओलीले प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीय सदस्यहरूल...
‘जेनजी युनाइटेड परिवर्तन’ समूहका सदस्य माइतीघरबाट पक्राउ
काठमाडौं । माइतीघर मण्डलामा ‘जेनजी युनाइटेड परिवर्तन’ समूहका सदस्यहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । गत भाद्र २३ र २४ गतेको ‘जेन्जी आन्दोलन’मा मृत्यु भएका सहिदहरूको सम्झनामा फोटोसहितको ब्यानर...
सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निका...



