शनिबार, २३ जेठ २०८३
नेपाली

विद्युतीय गाडी भन्सार प्रकरणमा अर्थमन्त्रीलाई जोडेर गरिएका आरोपप्रति मन्त्रालयको आपत्ति

Main News Image

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णीम वाग्लेलाई विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार जाँचपास प्रकरणसँग जोडेर फैलाइएका अफवाह तथा चरित्रहत्या गर्ने प्रयासप्रति अर्थ मन्त्रालयले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । अर्थमन्त्रीका स्वकीय उपसचिव एवं जनसम्पर्क सल्लाहकार नवीन ढुङ्गानाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेट घोषणा हुनुअघि केही भन्सार नाकाबाट विद्युतीय गाडीको जाँचपास भएको विषयलाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्पणी भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा अर्थमन्त्रीलाई अनावश्यक रूपमा जोडिएको दाबी गरेका छन् ।

उनका अनुसार रसुवागढी नाकामा भन्सार बिन्दुसम्म नपुगेका सवारीसाधनको समेत जाँचपास भएको भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिको सिफारिसपछि जेठ २० गते प्रमुख भन्सार अधिकृतसहित ९ जना कर्मचारीलाई जिम्मेवारीमुक्त गरी भन्सार विभागमा तानिएको छ । घटनाबारे थप अनुसन्धान जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

आजदेखि चुनाव अवधिभर मादक पदार्थ सेवन तथा बिक्री-वितरणमा रोक

काठमाडौँ । सरकारले चुनाव अवधिभरका लागि मादक पदार्थ बिक्री–वितरण तथा सेवनमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठकले ‘मतदानको मितिभन्दा सात दिन अगाडिदेखि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा नभएसम्म मादक पदार्थ बिक्री–वितरण तथा सेव...

रास्वपा सहमहामन्त्री आचार्यले लिए समानुपातिक सूचीबाट नाम फिर्ता

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सहमहामन्त्री विपिन कुमार आचार्यले समानुपातिक उम्मेदवारको सूचीबाट आफ्नो नाम फिर्ता लिएका छन् । समानुपातिकतर्फ इच्छा जाहेर गर्नेहरूको सङ्ख्या बढेपछि पार्टीका अन्य गतिविधिमा सक्रिय हुने उद्देश्यले आचार्...

समानुपातिक प्रतिनिधिधित्व सुनिश्चित हुनेगरी निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न प्रस्ताव

काठमाडौँ । उज्यालो नेपाल पार्टीले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित रहने गरी निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । बुधबार पार्टी घोषणसमा पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै सो पार्टीले ने...

सरकारको शासकीय सुधारको संक्षिप्त कार्यसूची यसप्रकार रहेका छन् !

1. निर्वाचन सफल बनाउन सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिइयो।

2. सरकारलाई परिणाममुखी र जवाफदेही बनाइने।

3. सबै दलका प्रतिबद्धता मिलाएर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता बनाइने।

4. संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति खोजिने।

5. दलित तथा वञ्...

७४ सांसदले दिएको रिटको सुनुवाइ संयुक्त इजलासमा हुने

काठमाडौँ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवको नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै दायर रिटको सुनुवाइ संयुक्त इजलासमा हुने भएको छ। उक्त रिटमा ७ राजनीतिक दलका ७४ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् । न्...

साढे दुई दशकदेखि सिन्सियरको ठगीधन्दा, बालेन सरकारले गर्ला बन्द ?

काठमाण्डौँ । २६ वर्षअघि सहकारी विभागमा सिन्सियर सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड नामक सहकारी दर्ता भयो । त्यसपछि शुरु भयो–राजनीतिक खोल ओढेर ऋणी र बचतकर्तालाई ठग्ने, सुकुम्बासी बनाउने खेल । करोडको धितो लाखमै खाएर सिन्सियरले धेरैलाई सुकुम्बास...