सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जालको संचालन प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।
उनले भने,‘सामाजिक सञ्जालको संचालन प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिन स्वीकति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।’ उनले निर्माणाधीन संसद भवन परिसरमा जेन(जी आन्दोलनका शहीदहरूको शालिक निर्माण गर्नेगरी सिंहदरबार परिसरको गुरुयोजनाको संशोधन गर्न स्वीकृति दिने अर्को निर्णय गरेको पनि जानकारी दिए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
प्रधानमन्त्रीको विवादित बयान लगत्तै सुस्तामा एसएसबीको अवरोध
नवलपरासी । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नेपाल–भारत सीमा विवादबारे दिएको अभिव्यक्तिले राजनीतिक वृत्त तातिरहेका बेला सीमावर्ती क्षेत्र सुस्तामा त्यसको प्रत्यक्ष ‘साइड इफेक्ट’ देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन लगत्तै नवलपरासीको सुस्तास्थित नेपाली...
खण्डहर बनाइएको घर हेर्न पुगेका केपीले भने : अपराधिको संरक्षक गृहमन्त्री हुन्
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज भक्तपुरको बालकोटस्थित आफ्नो जलेको घर अवलोकन गर्न पुगेका छन् । भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी भएर खण्डहर बनेको घर हेर्न उनी बुधबार बालकोट पुगेका हुन्। सुरुमा गेटबाटै...
सातै प्रदेशमा एमालेसँगको सहकार्य तोड्दै कांग्रेस, नयाँ गठबन्धनको तयारी
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले सातै प्रदेशमा नेकपा एमालेसँगको सत्ता सहकार्य अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ। एमालेसँगको समीकरण तोडेर नयाँ राजनीतिक गठबन्धन निर्माणको दिशामा अघि बढ्ने निष्कर्षमा कांग्रेस पुगेको हो ।
कांग्रेसका एक पदाधिकारीले एमालेसँ...
एमाले नेता भट्टचन हिरासतबाट छुटे
काठमाडौँ । आर्थिक हिनामिनामा मुछिएका नेकपा एमाले नेता देवीप्रकाश भट्टचन हिरासतबाट छुटेका छन् । भट्टचनलाई अदालतले थुनामा राख्न म्याद नदिएपछि थुनामुक्त भएका हुन । उनलाई अदालतले हिरासत बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न छुट दिएक...
सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल सकियो
काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरे र उपसभामुख इन्दिरा रानाको कार्यकाल सकिएको छ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि मनोनयन पत्र दाखिला गर्न तोकेको दिन आएसँगै सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल सकिएको हो ।
संविधानमा सभामुख र उपसभामुखको का...
निर्वाचित सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व : गृहमन्त्री अर्याल
पोखरा । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्धारित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकार दृढ भएर लागेकोले सरकारको गठन नै निर्वाचन मार्फत निर्वाचित सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने उदेश्य अनुरुप अघि बढेको बताएका छन् । सोमब...



