सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जालको संचालन प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।
उनले भने,‘सामाजिक सञ्जालको संचालन प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिन स्वीकति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।’ उनले निर्माणाधीन संसद भवन परिसरमा जेन(जी आन्दोलनका शहीदहरूको शालिक निर्माण गर्नेगरी सिंहदरबार परिसरको गुरुयोजनाको संशोधन गर्न स्वीकृति दिने अर्को निर्णय गरेको पनि जानकारी दिए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
एमालेका पूर्वसांसद भट्टचन पक्राउ
काठमाडौँ । प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष तथा नेकपा एमालेका पूर्वसांसद देवीप्रसाद भट्टचन पक्राउ परेका छन् । आर्थिक हिनामिनाको आरोपमा उनलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले मंगलबार ललितपुरबाट पक्राउ गरेको हो ।<...
ओलीको अहंकारले निम्त्यायो २४ गतेको विध्वंस : प्रचण्ड
काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भदौ २४ गते भएको भयानक विध्वंसको जिम्मेवार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अडान र अहंकार भएको आरोप लगाएका छन्। बुधबार महोत्तरीको...
सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक आज बस्दै, यस्तो छ सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक
काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक आज बस्दै छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभाको बैठक अपराह्न १ः०० बजे र राष्ट्रियसभाको बैठक अपराह्न १ः१५ बजे बस्नेछ। आजको बैठकका लागि विभिन्न विधेयक तथा प्रतिवेदनहरू प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्य...
सांसदको शपथपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्छ : कविन्द्र बुर्लाकोटी
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले सांसदहरूको शपथपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएका छन् । पार्टीका सांसदहरूको लागि आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले भने, सांसदको शपथप...
सर्वोच्चले रक्षा मन्त्रालय र सेनासँग सोध्यो– ग्रिन आर्मीलाई सैन्य गतिविधिको सहमति दिइएको हो ?
काठमाडौँ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक संरचना प्रयोग गर्दै आएको ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’को वैधानिकतामाथि सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएको छ । अदालतले संस्थाको दर्ता, सञ्चालन तथा सैन्य प्रकृतिको गतिविधिबारे सरकारसहित सम्बन्ध...
बागमतीमा १३४ दरबन्दी घटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
बागमती । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालय तथा निकायको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन ओएनएम सर्वेक्षणसम्बन्धी खाका स्वीकृत गर्दै हाल कायम दरबन्दीमध्ये १३४ पद घटाउने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशअन्तर्गत कार...



