मङ्गलबार, २४ कात्तिक २०८३
नेपाली

सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णय

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जालको संचालन प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।

उनले भने,‘सामाजिक सञ्जालको संचालन प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिन स्वीकति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।’ उनले निर्माणाधीन संसद भवन परिसरमा जेन(जी आन्दोलनका शहीदहरूको शालिक निर्माण गर्नेगरी सिंहदरबार परिसरको गुरुयोजनाको संशोधन गर्न स्वीकृति दिने अर्को निर्णय गरेको पनि जानकारी दिए ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

गगनले भने_"हामी नै आधिकारिक कांग्रेस हौं"

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा समूहले कारबाही गरेपछि महामन्त्री गगनकुमार थापाले आफूहरू नै आधिकारिक कांग्रेस भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । विशेष महाधिवेशनले नेतृत्व चयनको प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको उनको भनाइ छ ।

‘हा...

भारतीय सीमा अतिक्रमणको विरोधमा माइतीघरमा माओवादीको प्रदर्शन

काठमाडौँ । नेकपा माओवादीले सुस्तामा भएको भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीको हस्तक्षेपविरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेको छ । शनिबार माइतीघर मण्डलामा आयोजित प्रदर्शनमा सहभागीहरूले ‘भारतीय साम्राज्यवाद मुर्दावाद’, ‘देशद्रोही बालेन सरकार मुर्दावाद’ तथा ‘राष्ट्...

८ लाख ३७ हजार मतदाता थपिए

काठमाडौँ । नेपालमा आठलाख ३७ हजार भन्दा धेरै मतदाता थपिएका छन् । आगामी फागुन २१ गतेको लागि घोषित प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको लागि मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रियामा उत्साहजनक सहभागिता देखिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।...

प्रदेशमा चाँडै सरकार बनाउन ओली र प्रचण्डको निर्देशन, भट्टलाई नै मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति

कैलाली । नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनका लागि प्रचण्ड र ओलीको निर्देशनपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको आन्तरिक गृहकार्यमा सहमति जुटेको छ । केन्द्रमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा सं...

सरकारले संवैधानिक परिषद् संशोधन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने

काठमाडौँ । सरकारले संवैधानिक परिषद् संशोधन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । मंसिर २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री...

द्रूतमार्गमा प्रधानमन्त्रीको निरीक्षण

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सडक पूर्वाधारलगायतका विकास निर्माण अघि बढाउँदा धार्मिक विश्वास र सांस्कृतिक सम्पदालाई असर पुर्‍याउन नहुनेमा जोड दिएका छन् । मुलुकको सर्वाधिक महत्वको प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं तराई...