सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जालको संचालन प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।
उनले भने,‘सामाजिक सञ्जालको संचालन प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिन स्वीकति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।’ उनले निर्माणाधीन संसद भवन परिसरमा जेन(जी आन्दोलनका शहीदहरूको शालिक निर्माण गर्नेगरी सिंहदरबार परिसरको गुरुयोजनाको संशोधन गर्न स्वीकृति दिने अर्को निर्णय गरेको पनि जानकारी दिए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
रास्वपा सभापति लामिछाने र राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्देनबीच भेटवार्ता
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनबीच भेटवार्ता भएको छ । बिहीबार बिहान राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्देन भेटवार्ताका लागि रवि निवास पुगेका हुन् ।
&nb...
गगन थापाको टोली फेरि निर्वाचन आयोगमा
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वका केन्द्रीय पदाधिकारीहरू निर्वाचन आयोगबाट फर्किएलगत्रै विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन थापा आयोग जाने भएका छन् । सभापति गगन थापा सहित सम्पूर्ण पदाधिकारी आयोग जान लागेका हुन्...
आज सबै जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गर्दै एमाले, केन्द्रीय नेताहरूले सम्बोधन गर्ने
काठमाडौँ । नेकपा एमालेले आज देशका सबै जिल्लामा जनप्रदर्शन गर्दै छ । सबै जिल्लाका सदरमुकाम वा ठूला सहरमा हुने जनसभालाई एमालेका केन्द्रीय नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । यसका लागि सबै केन्द्रीय सदस्य जिल्लामा खटिएक...
बालबालिकासम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयन मापन प्रतिवेदन पारित
काठमाडौँ । विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को कार्यान्वयन अवस्थाबारे तयार पारिएको मापन प्रतिवेदनको मस्यौदा पारित गरेको छ। बिहीबार बसेको बैठकले ऐनमा समेटिएका बाल सहभागितासम्बन्धी प्रावधानहरूको कार्यान्वयन मूल्याङ्कन गर्द...
नेपाल-भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता संसद्मा पेश
काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको ‘फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता’ प्रतिनिधि सभामा पेश गरेकी छन् ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री गौतमले न...
रसुवा बाढीबाट घाइतेको निःशुल्क उपचार प्रबन्ध गरेका छौँ : मुख्यमन्त्री थापा
भक्तपुर । बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले भोटेकोशी बाढीपहिरोका कारण घाइते भएका नागरिकको प्रदेश सरकारले निःशुल्क उपचारको प्रबन्ध गरेको बताएका छन् । बुधबार नुवाकोट पुगेर बाढीग्रस्त क्षेत्रको अनुगमनपछि उनले घाइतेको निःशुल्क उपचारको व्यवस्...



