मङ्गलबार, २४ कात्तिक २०८३
नेपाली

सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णय

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जालको संचालन प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।

उनले भने,‘सामाजिक सञ्जालको संचालन प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिन स्वीकति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।’ उनले निर्माणाधीन संसद भवन परिसरमा जेन(जी आन्दोलनका शहीदहरूको शालिक निर्माण गर्नेगरी सिंहदरबार परिसरको गुरुयोजनाको संशोधन गर्न स्वीकृति दिने अर्को निर्णय गरेको पनि जानकारी दिए ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

दोस्रो हुनेकै जमानत जफत

काठमाडौँ । रुपन्देही–३ का रास्वपा उम्मेदवार डा। लेखजंग थापाले आफूले चुनाब जित्दा आफूबाहेक प्रतिस्पर्धी सबै उम्मेदवारको जमानत जफत गराइदिएका छन् । यहाँ थापाले चुनाब जित्दा उनीसँग प्रतिस्पर्धामा रहेर दोस्रो हुने उम्मेदवारले पनि जमानत जोगाउन सकेनन् ।<...

नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठक बस्दै

काठमाडौँ । आज नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठक बस्ने भएको छ । बैठक विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूसहित मंगलबार दिउँसो १ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बस्न लागेको हो । विकसित असामान्य र जटिल परिस्थिति तथा यसको लोक...

केन्द्रीय कार्यालयका घरबेटी तथा रविका विज्ञ सल्लाहकारले त्यागे रास्वपा

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको अनुशासन आयोगका पूर्वप्रमुख तथा केन्द्रीय कार्यालय रहेको घरधनी डा। भरतमणि देवकोटाले पार्टी त्यागेका छन्। रास्वपाको केन्द्रीय कार्यालय वनस्थलीस्थित चमती–१६ मा डा। देव...

रास्वपाको विस्तारित बैठक : घोषित मितिमा निर्वाचन गर्न जोड

चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको दुईदिने विस्तारित बैठक शनिबार राति सौराहामा सम्पन्न भएको छ । बैठकले आगामी फागुन २१ गतेका लागि घोषित प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित बनाउने आधार तयारी...

प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ४ विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विभिन्न चार विधेयकहरू स्वीकृत गरेको छ । शनिबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले प्रस्तुत गरेको प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सार्वजनिक...

गाडी किन्न चाहने सरकारी कर्मचारीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिने प्रस्ताव, पारित होला ?

८ कार्तिक, काठमाण्डौँ ।  सरकारले गाडी किन्न चाहने कर्मचारीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिने प्रस्ताव गरेको छ । ‘सरकारी कर्मचारीको सवारी साधन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदामाभल यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । उक्त प्रस्ताव सरकारी कर्मचारीला...