सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जालको संचालन प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।
उनले भने,‘सामाजिक सञ्जालको संचालन प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिन स्वीकति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।’ उनले निर्माणाधीन संसद भवन परिसरमा जेन(जी आन्दोलनका शहीदहरूको शालिक निर्माण गर्नेगरी सिंहदरबार परिसरको गुरुयोजनाको संशोधन गर्न स्वीकृति दिने अर्को निर्णय गरेको पनि जानकारी दिए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
जेनजी आन्दोलनपछि पूर्वगृहमन्त्री लेखक पत्रकार सम्मेलन गर्दै
काठमाडौँ । गत भदौं २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका बेला पदबाट राजीनामा दिएका पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकले आज दिउँसो पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका पूर्वगृहमन्त्री लेखकले जेनजी आन्दोलनको विषयमा आफ...
विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो ल्याउन मन्त्री पोखरेललाई आग्रह
काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलसमक्ष ‘प्रिन्सिपल एसोसियएसन अफ नेपाल’ पानले विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो जारी गरिनुपर्नेलगायत विद्यालय क्षेत्रका सुधारसँग सम्बन्धित विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । सो एसोसिएसनका अध्यक्ष सुदामप्रस...
मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय नीति–२०८२ स्वीकृत
काठमाडौँ । सरकारले मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय नीति २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।
उनको अनुसार बै...
दुई महिनापछि कानून व्यवसायमै फर्किन्छु : ओमप्रकाश अर्याल
काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आगामी प्रतिनिधि सभाको चुनावपछि कानून व्यवसायमै फर्किने बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित ‘लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि निर्वाचन र सहभागिता’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै गृहमन्त्री अर्यालले आफ्नो जिम्मेवार...
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भन्यो_'पत्रकार पक्राउमा प्रधानमन्त्रीको संलग्नता छैन'
काठमाण्डौँ । पत्रकार पक्राउ परेको घटनामा प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको कुनै संलग्नता नरहेको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सचिवालयले प्रष्टीकरण दिएको छ। प्रधानमन्त्रीको प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले शुक्रबार साँझ साम...
पुस १३–१४ गते समानुपातिकको बन्द सूची, उम्मेदवार छनौटबारे दलहरूलाई प्रशिक्षण दिँदै आयोग
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि आगामी पुस १३ र १४ गते उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नुपर्नेछ । दलहरूले नयाँ प्रतिशतका आधारमा समावेशी समूह मिलाएर बन्द सूची पेस गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । आयोग प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसा...



