सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जालको संचालन प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।
उनले भने,‘सामाजिक सञ्जालको संचालन प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिन स्वीकति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।’ उनले निर्माणाधीन संसद भवन परिसरमा जेन(जी आन्दोलनका शहीदहरूको शालिक निर्माण गर्नेगरी सिंहदरबार परिसरको गुरुयोजनाको संशोधन गर्न स्वीकृति दिने अर्को निर्णय गरेको पनि जानकारी दिए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
गाडी किन्न चाहने सरकारी कर्मचारीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिने प्रस्ताव, पारित होला ?
८ कार्तिक, काठमाण्डौँ । सरकारले गाडी किन्न चाहने कर्मचारीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिने प्रस्ताव गरेको छ । ‘सरकारी कर्मचारीको सवारी साधन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदामाभल यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । उक्त प्रस्ताव सरकारी कर्मचारीला...
विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको मन्त्रीहरूले जवाफ दिने, आजै पारित गरिने प्रस्ताव
काठमाडौँ । संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दैछ । बिहीबार बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ माथिको छलफलका क्रममा विभिन्न मन्त्रालयगत शीर्षकहरूमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिने मुख्य कार्यसूची रहेक...
लोकतन्त्रको जग सुदृढ बनाउँदै समृद्ध नेपालतर्फ अघि बढ्न गगन थापाको आह्वान
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले लोकतान्त्रिक उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माणतर्फ अग्रसर हुन आह्वान गरेका छन् । बिहीबार शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले फागुन ७ लाई नेपाली कांग्रे...
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तालिका सार्वजनिक : समानुपातिक बन्दसूची बुझाउन तीन दिनको समय
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिकको बन्दसूची बुझाउन तीन दिनको समय दिएको छ । आयोगले आज बसेको बैठकबाट निर्णय गर्दै पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली प्रत्यक्ष र समानुपातिक...
सरकारले संवैधानिक परिषद् संशोधन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने
काठमाडौँ । सरकारले संवैधानिक परिषद् संशोधन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । मंसिर २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री...
संसद भवन चैत १ भित्र हस्तान्तरण गर्न मन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रा। डा। कुमार इङनामले निर्माणाधीन संघीय संसद भवनको काम आउँदो चैत १ गतेभित्र सकाएर हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएका छन् । शुक्रबार भवनको स्थलगत अनुगमन गर्दै उनले...



