स्थानीय तहको सीमा विवाद समाधान गर्न सरकारले ल्याउँदै नयाँ मापदण्ड
काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह र वडाहरूको सीमाङ्कनमा देखिएका जटिलताहरूलाई नीतिगत रूपमै समाधान गर्न नयाँ मापदण्ड तयार गरेको छ ।
सिफारिस एउटा वडाबाट हुने तर जग्गाको भूगोल अर्को वडामा पर्ने जस्ता प्राविधिक र व्यावहारिक समस्याका कारण जनताले सास्ती भोग्नुपरेपछि मन्त्रालयले यस्तो ठोस नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको हो । यसका लागि तयार पारिएको मापदण्डको मस्यौदामाथि सरोकारवाला र आम सर्वसाधारणबाट प्राप्त राय सुझावहरूको अध्ययन भइरहेको छ ।
मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालका अनुसार गाउँपालिका महासङ्घ र नगरपालिका सङ्घका पदाधिकारीहरूसँगको थप परामर्शपछि यो मापदण्डलाई अन्तिम रूप दिइनेछ । विसं २०७४ मा ७५३ स्थानीय तह निर्धारण गर्दा विस्तृत रूपमा फिल्डमै गएर सीमाङ्कन नगरिएकाले हाल अभ्यासका क्रममा भूगोल र सिमाना फेरबदलका समस्याहरू सतहमा आएका हुन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
पार्टी व्यक्तिको विचारले चल्छ तर अवसरले चल्दैन् : चन्द्र भण्डारी
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीले पद बाँडेर र ठूला घर बनाउने अवसर दिएर मुलुक अगाडि बढ्न नसक्ने जिकिर गरेका छन् । उनले कांग्रेसको ३४ वर्ष यस्तै गरेर विताएको आलोचना गरे । आइतबार नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनको उद्घाटन समा...
मतपत्र छपाइ आइतबारसम्म सकिने
भक्तपुर । आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आवश्यक मतपत्र छपाइ अन्तिम चरणमा पुगेको छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले मतपत्र छपाइ गरिरहेको छ । केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक यदुनाथ पौडेलले दै...
एमालेले दर्ता गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले एमालेले दायर गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको पाँच न्यायाधीशको इजलासले बुधबार सात दिनभित्र ल...
भारतीय विदेश सचिव मिश्री काठमाडौँ आउँदै
काठमाडौँ । भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री वैशाखको अन्तिम साता नेपाल आउने भएका छन् । काठमाडौँ वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा १३ चैतमा नयाँ सरकार गठन भएयता विदेशका उच्च अधिकारीहरू आउने क्रम जारी छ । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यही क्रममा भारतीय व...
माघ ३ गतेदेखि आचारसंहिता लागू हुँदै
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनलाई स्वच्छ मर्यादत बनाउने लक्ष्यका साथ आचारसंहिता लागू गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । आयोगले आगामी माघ ३ गतेदेखि आचारसंहिता लागू गर्ने तयारी गरिएको जनाएको छ ।
आयोगले आगामी फागुन २१ गतेका...
मधेश सवैभन्दा संवेदनशील, सुरक्षाका लागि ‘विशेष निगरानी मोडल’
काठमाडौँ । फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा मधेस प्रदेशमा सुरक्षा संयन्त्र सक्रिय बनाइएको छ । निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै प्रदेशका आठै जिल्लामा एसएसपीको अनुगमन रहनेगरी सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ । केही जिल्लालाई ‘उच्च जोखिम क्षेत्र’...


