मङ्गलबार, ०२ असार २०८३
नेपाली

स्थानीय तहको सीमा विवाद समाधान गर्न सरकारले ल्याउँदै नयाँ मापदण्ड

Main News Image

काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह र वडाहरूको सीमाङ्कनमा देखिएका जटिलताहरूलाई नीतिगत रूपमै समाधान गर्न नयाँ मापदण्ड तयार गरेको छ । 

सिफारिस एउटा वडाबाट हुने तर जग्गाको भूगोल अर्को वडामा पर्ने जस्ता प्राविधिक र व्यावहारिक समस्याका कारण जनताले सास्ती भोग्नुपरेपछि मन्त्रालयले यस्तो ठोस नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको हो । यसका लागि तयार पारिएको मापदण्डको मस्यौदामाथि सरोकारवाला र आम सर्वसाधारणबाट प्राप्त राय सुझावहरूको अध्ययन भइरहेको छ ।

मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालका अनुसार गाउँपालिका महासङ्घ र नगरपालिका सङ्घका पदाधिकारीहरूसँगको थप परामर्शपछि यो मापदण्डलाई अन्तिम रूप दिइनेछ । विसं २०७४ मा ७५३ स्थानीय तह निर्धारण गर्दा विस्तृत रूपमा फिल्डमै गएर सीमाङ्कन नगरिएकाले हाल अभ्यासका क्रममा भूगोल र सिमाना फेरबदलका समस्याहरू सतहमा आएका हुन् । 


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

एमाले केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठक पुस २७-२९ मा बस्ने

काठमाडौँ । नेकपा एमालेको नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठक पुस २७ देखि २९ गतेसम्म बस्ने भएको छ । काठमाडौँमा भएको पहिलो बैठकमा महासचिव शंकर पोखरेलले बैठकको मिति प्रस्ताव गरेका हुन् । उनले केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठक पुस २७, २८ र २९ मा काठ...

कास्की कारागारमा शतप्रतिशत मतदान

काठमाण्डौँ । कास्की कारागारमा कायम गरिएको अस्थायी मतदान केन्द्रमा शतप्रतिशत मतदान भएको छ । कारागारमा ६ सय ९७ जना कैदीबन्दी भए पनि मतदाता नामावलीमा सूचीकृत ३७ जनामात्र मतदानमा सामेल भएका हुन् ।  मतदान अधिकृत गोविन्द श्रेष्ठका अनुसार बिहान ७ बज...

रबि, बालेन र कुलमानबीच शनिबार एकता घोषणा हुने

काठमाडौँ । रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने, काठमाडौँका मेयर बालेन शाह र ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले एउटै पार्टी गठन गर्ने विषयमा सहमति जुटाएका छन् । स्रोतहरूका अनुसार, नयाँ पार्टी निर्माणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तीन नेताबीचको एकता अब चु...

गृहमन्त्री सुधन गुरूङलाई राजीनामा दिन हर्क साम्पाङको सुझाव

काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई साम्पाङले गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई राजीनामा दिन सुझाव दिएका छन् । काठमाडौंमा सम्पाङले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर भने, ‘उहाँको जहिल्यै नयाँ नयाँ सुनिराखिन्छ । त्यस्तो नहुँदा राम्रो हुन्थ्यो। हप्ताक...

सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जालको संचालन प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले...

सुधनको राजीनामापछि प्रधानमन्त्रीले नै गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने

काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदबाट राजीनामा दिएपछि गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी तत्कालका लागि प्रधानमन्त्री बालेन शाह स्वयंले सम्हाल्ने भएका छन् । गुरुङको राजीनामापछि प्रधानमन्त्रीले उक्त जिम्मेवारी आफू मातहत नै राखेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले...